प्रयागराज: बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 19 जनवरी 2021 के आदेश के तहत घोषित 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बार काउंसिल की बैठक में कमेटी के सात सदस्य उपस्थित थे. बैठक की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने की.
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की कार्यकारी समिति की बैठक में सदस्य सचिव देवेंद्र मिश्र नगरहा को बार काउंसिल अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने के लिए सदस्यों से वार्ता कर अगली बैठक में आख्या पेश करने को अधिकृत किया गया है. 7 फरवरी 2021 तक दाखिल पंजीकरण आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है.
साथ ही प्रयागराज व लखनऊ में लाभ हानि रहित अधिवक्ता आवास योजना को अमल में लाने के प्रयास करने का प्रस्ताव पारित किया गया. देवेंद्र मिश्र नगरहा को प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जय नारायण पांडेय को लखनऊ विकास प्राधिकरण से संपर्क कर प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन पर अमल कराने की पहल करने को अधिकृत किया गया है.
बार काउंसिल की कमेटी ने सदस्य रोहिताश्व अग्रवाल की लखनऊ में 4 फरवरी की प्रेस वार्ता में बार काउंसिल की छवि धूमिल करने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश को न मानने की भर्त्सना की है और कहा है कि यदि नियमानुसार पंजीकृत अधिवक्ता सदस्य देवेंद्र मिश्र नगरहा की डिग्रियों पर सवाल उठाए जाते हैं तो सभी सदस्यों की क्यों न जांच करा ली जाए.
कमेटी ने यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश से पूर्व अध्यक्ष जानकी शरण पांडेय व रोहिताश्व अग्रवाल को बार काउंसिल के कामकाज में हस्तक्षेप करने पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में 19 जनवरी के बाद इनके द्वारा जारी सभी आदेश निरस्त किये जाते हैं. रिपोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रेषित की जाए.
सदस्य अजय कुमार शुक्ल को कमेटी में अधिकृत किया गया है. अजय कुमार शुक्ल को अधिवक्ता कल्याण न्यासी निधि की राशि पांच लाख किये जाने के बारे में प्रदेश सरकार से प्रयास करने के लिए अधिकृत किया गया है.
कमेटी ने शिव कुमार गौड के स्थान पर जानकी शरण पांडेय द्वारा देवेंद्र मिश्र नगरहा को सदस्य सचिव नामित करने का अनुमोदन किया है. साथ ही बार काउंसिल के धन के दुरुपयोग पर अंतरिम अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह को विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया है. दोबारा हुई कमेटी की बैठक में सभी पारित प्रस्तावों की पुष्टि भी कर दी गई है.
