प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी पुलिस (UP Police) के अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों, सिपाहियों, मुख्य आरक्षियों, दरोगाओं एवं पुलिस इंस्पेक्टरों की सत्यनिष्ठा रोकने का दंड देने को गैरकानूनी ठहराया है. साथ ही ऐसे ही कुछ दंडादेश निरस्त करते हुए याची पुलिस वालों को समस्त सेवा लाभ देने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने यह आदेश नोएडा, मेरठ एवं बरेली में तैनात गिरीश चंद्र जोशी, बृजेंद्र पाल सिंह राना, विकास सिंह, वीरेंद्र सिंह, रविशंकर, पुष्पेंद्र कुमार, जितेंद्र सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम, एडवोकेट अतिप्रिया गौतम व अनुरा सिंह को सुनकर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की सत्यनिष्ठा रोकने का दंड नियम एंव कानून के विरुद्ध है इसलिए सत्यनिष्ठा रोके जाने का दंड उप्र अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों को नहीं दिया जा सकता.
याचियों को उनके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने दंडादेश पारित करते हुये वर्ष 2020 की सत्यनिष्ठा रोके जाने के आदेश दिए थे. याचियों पर आरोप था कि जब वे एसओजी बरेली में नियुक्त थे तो अन्य एसओजी में नियुक्त सहकर्मियों के साथ अवैध स्रोतों से प्राप्त धनराशि के संबंध में बंटवारे को लेकर आपस में विवाद कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. उसके बाद इन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध बरेली कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. याचियों आरोप था कि उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति राजकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और उनके उक्त कृत्य से जनता में पुलिस की छवि धूमिल हुई.