प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते समय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वतंत्रत विवेक का प्रयोग न करने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि अधिकारी गैंगस्टर एक्ट की संस्तुति करते या उसको अप्रूव करते समय अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग ना करके पहले से छपे प्रोफार्मा पर हस्ताक्षर करके खानापूर्ति कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि यह देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जिलाधिकारी ऐसे गैंग चार्ट को अप्रूव कर रहे हैं. जो गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार नहीं तैयार किए गए हैं.
गोरखपुर के सनी मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों, पुलिस कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों आदि को गाइडलाइन जारी करें की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई पूरी करने से पूर्व वह स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करें. इसके साथ यह सुनिश्चित करें कि गैंग चार्ट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि अधिकारी गैंग चार्ट अप्रूव करते समय अनिवार्य रूप से अपनी संतुष्टि स्पष्ट शब्दों में दर्ज करें. साथ ही जिला अधिकारी गैंग चार्ट अप्रूव करने से पूर्व जिले के पुलिस प्रमुख के साथ बैठकर इस पर चर्चा करें.