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मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह का पंजीकरण निलंबित, जानिए क्यों हुई कार्रवाई? - Daroga Singh said abusive words to judges

माफिया मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह का पंजीकरण उप्र बार काउंसिल निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई दरोगा सिंह द्वारा जजों को अपशब्द कहने पर किया गया है.

वकील दरोगा सिंह का पंजीकरण निलंबित.
वकील दरोगा सिंह का पंजीकरण निलंबित.

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Published : Jun 27, 2022, 10:31 PM IST

प्रयागराज: जेल में बंद पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह भी कार्रवाई की जद में आ गए हैं. दरोगा सिंह ने न्यायाधीशों के लिए कुछ समय पहले कई लोगों के बीच अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद उप्र बार काउंसिल ने कार्रवाई करते हुए दरोगा सिंह का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके अलावा अनुशासनात्मक जांच और कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है. जिसमें उन्हें सुनवाई का मौका देते हुए अंतिम फैसला लिया जायेगा. आदेश की प्रति जिला जज, जिलाधिकारी मऊ और अध्यक्ष सचिव में जिला बार एसोसिएशन को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया है.

गौरतलब है कि अधिवक्ता दरोगा सिंह जिला न्यायालय मऊ में वकालत करते हैं. वह मुख्तार अंसारी की पैरवी काफी समय से करते आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले दरोगा सिंह का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह सारी मर्यादा लांघते हुए जजों के लिए अपशब्द बोलते दिखाई दे रहे हैं. आरोपित अधिवक्ता के खिलाफ मऊ जनपद के विभिन्न थानों में 10 मुकदमे भी दर्ज हैं. शिकायत मिलने पर उप्र बार काउंसिल ने मामले का संज्ञान लिया और 17 मई को आपात बैठक बुलाई. इसमें अधिवक्ता पर कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया.

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बार काउंसिल पदाधिकारियों ने कहा वीडियो एवं प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दरोगा सिंह ने अधिवक्ता आचरण के विरूद्ध कार्य किया है. प्रथमदृष्टया उन्हें कदाचार का दोषी करार दिया गया है. न्यायाधीशों के लिए अपशब्दों का प्रयोग शर्मनाक कृत्य है. ऐसे में अधिवक्ता दरोगा सिंह का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है. अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. काउंसिल के निर्णय से संबंधित पत्र सदस्य सचिव अजय कुमार शुक्ल की ओर से सोमवार को जारी किया गया. हालांकि इस पत्र पर 25 जून की तिथि अंकित है. काउंसिल के आदेश पत्र की प्रतिलिपि जिला जज व जिलाधिकारी मऊ के अलावा आवश्यक कार्यवाही के लिए सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ के अध्यक्ष तथा मंत्री को भी प्रेषित की गई है.

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