प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कल्याण कोष से लॉकडाउन के कारण जरूरतमंद वकीलों की सहायता की कार्य योजना पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को दिया है. साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से भी सहायता कार्य योजना दाखिल करने को कहा है.
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल एवं अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ता एच. जी. एस. परिहार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बहस की. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 20 अप्रैल रखी है. इस सुनवाई में बार काउन्सिल ऑफ इंडिया एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस के लिए मौजूद रहने का आदेश दिया है.
मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि दोनों बार काउंसिल के पास पर्याप्त फंड उपलब्ध है. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य सरकार ने टिकट से इकट्ठा की गई राशि ट्रेजडी से फंड में भेज दी है, जिसे संबंधित खातों में भेजा जा सकता है. परिहार ने कहा कि उन्होंने अस्थायी फंड बनाया है, किन्तु बार काउन्सिल को अपने दायित्व निभाने के लिए कहा जाए.