प्रयागराजःबिहार के बक्सर में गंगा नदी में शव बहाए जाने के मामले पर पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र और बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है. प्रमोद तिवारी का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में गंगा नदी में शव फेंकने के लिए जो भी जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना से मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए शव फेंके गए हैं.
पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी सरकारों पर साधा निशाना
ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने बिहार सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना से मौतों की संख्या कम दिखाने के चक्कर में मृतकों के शव को अंतिम संस्कार किए बिना ही गंगा नदी में बहाया जा रहा है. जिले के जिन जिम्मेदार अफसरों पर इस वक्त महामारी से लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, वही अफसर मौतों का आंकड़ा छिपाने के लिए मृतकों के शवों को नदी में फिंकवा रहे हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र में और बिहार कर साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है. उनका आरोप है कि धर्म-संस्कृति और परंपराओं की बात करने वाली सरकार के राज में शवों से अंतिम संस्कार का अधिकार भी छीन लिया गया है. लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करने की जगह शवों को एंबुलेंस से नदी में फिंकवाया जा रहा है.
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हो सख्त कार्रवाई
कांग्रेस नेता ने सरकार से मांग की है कि शवों से अंतिम संस्कार का हक छीनने के वाले लोगों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.
हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत, कहा-अब मिल सकेगा लोगों को बेहतर इलाज
प्रमोद तिवारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि जो मांग कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से करती चली आ रही है, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही थी. अब हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सख्त आदेश दिए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को उनका पालन करना ही होगा. कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करती है. बता दें कि हाईकोर्ट ने सभी जिलों में कोरोना निगरानी समिति के गठन का सरकार को आदेश दिया है.
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अब नहीं हो सकेगा मरीजों से भेदभाव
कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है कि एक जज की निगरानी में हर जिले में कोरोना निगरानी समिति का गठन किया जाए. जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पूरी नजर रखे. किस तरह का इलाज किया जा रहा है? किसी से भेदभाव तो नहीं हो रहा है? अभी तक सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? जब चाहे टेस्टिंग बंद कराकर सरकार आंकड़े कम कर दे रही है. अब ये नहीं चलेगा. कोरोना निगरानी समिति इस पर नजर रखेगी. दवाइयों की काफी कमी है.ऑक्सीजन की किल्लत से से लोग जूझ रहे हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि जज के नेतृत्व में जिस निगरानी समिति का गठन होगा वह हर पल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नजर रखेगी. बिना किसी भेदभाव के लोगों को उपचार मिल सकेगा. उन्हें दवाइयां मिल सकेंगी. ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी.
