प्रयागराज.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि (असंज्ञेय) जमानती अपराधों के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती. केवल संज्ञेय अपराधों में ही अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की जा सकती हैं. न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मेसर्स वी के ट्रेडर्स के मालिक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कहा कि चूंकि अपराध जमानती हैं, इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती.
एक करोड़ 80 लाख 86 हजार 343 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) (input tax credit) गलत ढंग से लिया गया था. इसे प्रथम दृष्टया मेसर्स वीके ट्रेडर्स द्वारा प्राप्त करना बताया गया है. अपराध केंद्रीय बोर्ड ऑफ सर्विस टैक्स, मेरठ जोन से संबंधित है और आरोप जमानती अपराध है. यह तर्क दिया गया कि याची एक प्रोपराइटरशिप फर्म है. इसका आवेदक नं 2 एकमात्र मालिक है. विपक्षी वकीलों का कहना था कि सभी अपराध जमानती हैं. वर्तमान विवाद में राशि बहुत कम है. इसलिए आवेदक अग्रिम जमानत पाने का हकदार है.
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