प्रयागराज :इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि एम्बुलेंस 108 और 102 में पर्याप्त संख्या में चालक, कर्मचारी और सुविधाएं मुहैया कराई गई है या नहीं. साथ ही इस संबंध में उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल (Chief Justice Rajesh Bindal) तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल (Justice Piyush Agrawal) की खंडपीठ ने भारतीय मजदूर संघ की जनहित याचिका पर दिया है.
याची का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवाएं (emergency medical transportation services) प्रदान करने के लिए लगभग 4515 एम्बुलेंस वाहन खरीदे थे. इन एम्बुलेंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार का सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ एक समझौता किया गया था, जिसका उद्देश्य केंद्रीकृत कॉल सेंटर (centralized call center) के माध्यम से एम्बुलेंस चलाने के लिए और चालक और तकनीकी कर्मचारियों सहित मानव शक्ति भी प्रदान करना था.
याचिका में कहा गया था कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने पर 24 घंटे एम्बुलेंस स्टॉफ की आवश्यकता हो सकती है. ऐसे में प्रतिदिन 102 और 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए आठ घंटे की शिफ्ट के हिसाब से लगभग 27090 ड्राइवरों और तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी केवल 6000 ड्राइवर और टेक्नीशियन को ही हायर करती है.