प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकतर माता-पिता, जिनके बेटे की अकाल मृत्यु हो जाती है, अपनी बहू को उसकी मृत्यु के लिए दोषी ठहराते हैं. यही नहीं उसे उसके पति की संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित और अनुचित हर तरह का सहारा लेकर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दीपिका शर्मा की याचिका की सुनवाई करते हुए की. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर विधवा की नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया है.
याचिका में पति की मृत्यु के कारण विधवा याची को अनुकंपा नियुक्ति देने का भी बीएसए कुशीनगर को निर्देश देने की मांग की गई थी. याची का पति 2015 में प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त हुआ और सितंबर 2021 में मृत्यु हो गई. याची का कहना था कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और पति की मृत्यु के बाद वह व उसका एक साल का बच्चा भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं. हाईकोर्ट ने याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है.
इस बीच उसके ससुर ने दावा किया कि याची उसके बेटे को परेशान कर रही थी, जिससे वह बीमार हो गया और मर गया. उन्होंने यह भी कहा कि याची की क्रूरता के परिणामस्वरूप उसके बेटे की मृत्यु हुई. साथ ही मृतक के भाई ने याची के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसने फोन पर अपने भाई की गर्दन काटने की धमकी दी. एफआईआर में कई अन्य आरोप लगाए गए थे. मृतक के पिता ने कुशीनगर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपने पक्ष में एक वसीयत भी भेजी. उक्त तथ्यों के कारण याची की अनुकंपा नियुक्ति लटकी रही.