प्रयागराज: अदालतों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट सख्त, विशेष सुरक्षा बलों के गठन का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट बिजनौर जिला अदालत में पेशी पर आए बंदियों की गोली मारकर हत्या के बाद सख्त हो गया है. हाईकोर्ट ने अदालतों की सुरक्षा के लिए विशेष बल के गठन करने का आदेश दिया है.

प्रयागराज: बिजनौर जिला अदालत की सीजेएम कोर्ट में पेशी पर आए बंदियों पर फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 जनवरी 2020 तक अदालतों की सुरक्षा के लिए विशेष बल के गठन का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगले 3 माह में सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित कर तैनात किया जाए.

कोर्ट ने कहा है कि अदालतों की बाउंड्री बनाने और सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील रखा जाए. हाईकोर्ट में 31 जनवरी 2020 तक बायोमेट्रिक कार्ड की रुपरेखा पेश की जाए. महानिबंधक सभी जिला अदालतों में एडवोकेट रोल तैयार कराएं. सुरक्षा जांच में सभी वकील सहयोग करें.

कोर्ट ने मांगा हलफनामा
कोर्ट ने मुख्य सचिव से उठाये गये कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा मांगा है. मामले की सुनवाई 2 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने दिया है. कोर्ट में हाजिर गृह सचिव और एडीजी सुरक्षा को अगली तिथि को भी मौजूद रहने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अदालतों और जजों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तर्ज पर प्रशिक्षित पुलिस बल की तैनाती का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कैमरों की निगरानी तकनीकी पुलिस को दी जाए.

अपर महाधिवक्ता ने दी जानकारी
राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बताया कि बिजनौर के वकील सहयोग नहीं कर रहे हैं. गेट संख्या-3 वकीलों के प्रवेश के लिए नहीं है. जब वकीलों को रोका गया तो उन्होंने विरोध करते हुए बाउंड्रीवाल तोड़ डाली. मनीष गोयल ने बताया कि लापरवाह पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है और विशेष बल गठित कर अदालतों में तैनात किया जायेगा.

कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि एसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गयी? सुरक्षा बैठक के बाद अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं. जिला बने 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अदालत के लिए जमीन नहीं दे सकी है. मेले के लिए करोड़ों बजट मिल जाता है, लेकिन कोर्ट के लिए धन नहीं मिलता. ऑनलाइन बायोमेट्रिक कार्ड 80 रुपये में मिल रहा है और सरकार 6 सौ रुपये का प्रस्ताव दे रही है.