प्रयागराजः प्रदेश सरकार के लंबित मांगों को गंभीरता से न लेने पर नाराज अधिवक्ताओं ने सोमवार को पूरे प्रदेश में बार काउंसिल के आह्वान पर न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया. न्यायिक कार्य से अलग रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि पूर्व की सरकार में अधिवक्ताओं की मांग को गंभीरता से लिया गया था लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं को लेकर गंभीर नहीं है. इसको लेकर अधिवक्ता आंदोलन की राह पर हैं.
पढ़ें-गोरखपुर: बारिश-ओलावृष्टि से 76 हजार हेक्टेयर फसल बर्बाद, नुकसान की रिपोर्ट बनाने में जुटा प्रशासन
नाराज अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तो यह आंदोलन का सिलसिला चलता रहेगा. 23 मार्च को प्रदेश के समस्त तहसील व जिला मुख्यालयों पर अधिवक्ता सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करेंगे. 30 मार्च को प्रदेश सरकार का पुतला दहन भी दहन किया जाएगा और विधानसभा का घेराव भी अधिवक्ता करेंगे.
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य अमरेंद्र सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं है. इसके चलते अधिवक्ता मजबूरी में सड़क पर उतर रहे हैं. अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा.
