प्रयागराजः राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण को लेकर लगातार जारी वकीलों के आंदोलन का रुख सोमवार से बदल सकता है. न्यायपालिका के रुख और सरकार से मिले संकेत के मद्देनजर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक्शन कमेटी सोमवार सुबह आम सभा की बैठक में वकीलों से काम पर लौटने की अपील करेगी. यदि वकील तैयार हुए तो न्यायिक कार्य शुरू हो जाएगा.
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यह फैसला शनिवार को हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष राकेश पांडे बबुआ की अध्यक्षता में हुई वरिष्ठ अधिवक्ताओं, पूर्व पदाधिकारियों व गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिया गया. बैठक में तय हुआ कि न्याय पालिका व राज्य सरकार से सकारात्मक संकेत मिले हैं इसलिए आमसभा में काम पर लौटने की अपील की जाएगी और वकील तैयार हुए तो काम शुरू किया जा सकता है.
बैठक में कहा गया कि शुक्रवार को जनहित याचिका पेश करने गए वकीलों के प्रति मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर का रुख सकारात्मक था. उन्होंने जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए काम शुरू करने का आग्रह भी किया था. उधर, राज्य सरकार से भी शिक्षा सेवा अधिकरण के मुद्दे के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की जानकारी मिली है. इन हालात में हाईकोर्ट बार को रणनीति बदलने की जरूरत है.
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अध्यक्ष राकेश पांडे के अनुसार बैठक में बदली परिस्थितियां में शिक्षा सेवा अधिकरण के मुद्दे पर प्रशासनिक व न्यायिक स्तर से समाधान की संभावनाएं दिख रही हैं. हाईकोर्ट बार व एक्शन कमेटी सोमवार की आमसभा की बैठक में वकीलों से काम पर लौटने की अपील करेगी.आमसभा जो कहेगी, उसके मुताबिक निर्णय लिया जाएगा.
पूर्व अध्यक्ष आरके ओझा ने कहा कि बदली परिस्थितियों में आंदोलन की रणनीति बदलने की आवश्यकता है. बैठक में यह बात सामने आई कि मौजूदा हालात में काम पर लौटना बार के हित में होगा, लेकिन आमसभा की सहमति से ही कोई निर्णय लिया जाएगा. बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन, टीपी सिंह, ओपी सिंह व आईके चतुर्वेदी, पूर्व महासचिव सीपी उपाध्याय व प्रभाशंकर मिश्र और कमेटी के कई सदस्यों ने शिरकत की.
