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केंद्र से पीलीभीत के ग्रामीणों को सौगात, मिलेंगे 6,443 नये आवास

पीलीभीत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई ग्रामीण अभी भी सिर के ऊपर छत को तरस रहे हैं. हालांकि केंद्र की इस योजना से एक सर्वे के बाद 6,443 गरीबों को आवास का तोहफा दिया गया है.

पीलीभीत के ग्रामीणों को सौगात, मिलेंगे 6,443 नये आवास
पीलीभीत के ग्रामीणों को सौगात, मिलेंगे 6,443 नये आवास

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Published : Dec 8, 2020, 10:44 AM IST

पीलीभीतः पीएम आवास योजना के तहत अभी कई लोग आवास के लिए तरस रहे हैं. वहीं कईयों को केंद्र की इस योजना से उनके सपनों का आसियाना मिल चुका है. एक सर्वे के बाद 6,443 गरीबों को केंद्र से आवास का तोहफा मिला है. केंद्र सरकार के आदेश पर पीलीभीत में गरीबों को आवास देने की कागजी कार्रवाई तेज कर दी गयी है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आसियाना

गरीबों के सिर पर भी होगा आसियाना

केंद्र सरकार गरीब असहाय लोगों को छत देने के लिए लगातार प्रयासरत है. पीएम आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाके के गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को आवास दिये जा रहे हैं. 2011 की मतगणना के आधार पर आवासों को आवंटित किया जा चुका है. हजारों को सिर के ऊपर छत मिल चुका है. लेकिन अभी भी कई जरूरतमंदों को उनका हक नहीं मिला है. जिसके लिए वे लगातार जिले के विकास भवन का चक्कर काट रहे हैं.

केंद्र सरकार के निर्देश पर कराया गया सर्वे
लगातार मिल रही शिकायतों पर केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए पीएम आवास प्लस योजना के तहत जिले में एक सर्वे कराया. जिसमें बड़े पैमाने पर जरूरतमंद आवाज से वंचित निकले. जिसकी जियो टैगिंग भी कराई गई. पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई, जिसके बाद ग्रामीण इलाकों में 6,443 प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य मिला है. इसमें सीधे केंद्र सरकार की ओर से मदद कराई जाएगी. जरूरतमंदों को आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा.
ब्लॉकवार आवास योजना का दिया जाएगा लाभ
केंद्र सरकार के स्वीकृत 6,443 आवासों को ब्लॉक वार ग्रामीणों को दिया जाएगा. जिसमें पूरनपुर ब्लॉक में सर्वाधिक 2,729 आवास, अमरिया में 846, बरखेड़ा में 582, बिलसंडा में 638, बीसलपुर में 590, ललौरी खेड़ा में 537, मरोरी में 541, आवासों का आवंटन किया जाएगा. पीलीभीत के मुख्य विकास अधिकारी श्रीनिवास मिश्र के मुताबिक केंद्र सरकार से 6,443 प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य आया है. इसमें ब्लॉक वार लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है. इससे हजारों परिवार लाभान्वित होंगे. अगर इसमें किसी ने भी कोई गड़बड़ी की, तो जांच के बाद कार्रवाई की जायेगी.

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