चंदौली:चंदौली जिले की चकिया क्षेत्र की बीडीओ सरिता सिंह (BDO Sarita Singh of Chakia area) को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर दोषी पाए (Found guilty of disturbances in the Prime Minister and Chief Minister's housing scheme) जाने के बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया(Sarita Singh didSuspended)है. उन पर आरोप है कि चकिया में नियुक्ति के दौरान उन्होंने कार्यालय के चार कर्मचारियों के साथ मिलकर आवासीय योजनाओं में 24 लाख रुपये से अधिक का (Embezzlement of Rs 24 lakh in housing schemes)गबन किया था. उप सचिव ने सरिता सिंह सहित बीडीओ कार्यालय के चार कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR also against four other employees of BDO office)कराने के निर्देश दिए हैं. शासन के इस कदम से भ्रष्ट कर्मचारियों में खलबली मच गई है.
इसे भी पढ़ें - डीआइजी के नेतृत्व में होगी लखीमपुर हिंसा के मुकदमों की विवेचना
बता दें कि सरिता सिंह काफी समय तक बतौर खंड विकास अधिकारी चकिया में तैनात रहीं. आरोप हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना में मनरेगा गाइड लाइन का पालन नहीं करते हुए मजदूरी की धनराशि को दूसरे खातों में ट्रांसफर करा दिए. वहीं, उनके इस कार्य में कार्यालय के कंप्यूटर आपरेटर शहनवाज अहमद, लेखाकार राजकुमार, अंजनी सोनकर और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह ने बखूबी सहयोग किया और 24 लाख 79 हजार 991 रुपये की धनराशि का गबन कर डाला.
भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हुई चकिया की बीडीओ सरिता सिंह प्रार्थी की शिकायत के बाद जांच में शिकायतों की पुष्टि होने के बाद शासन ने सरिता सिंह को निलंबित करने के साथ ही आरोप पत्र जारी करने का निर्णय लिया है. निलंबन अवधि तक उन्हें कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है. बीडीओ सरिता सिंह सहित सभी चार कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, स्थानीयों में बीडीओ के ऊपर हुई कार्रवाई को सही करार दिया.
