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मुरादाबाद: रामगंगा नदी में प्रदूषण को लेकर सख्ती, 9 जींस फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जींस फैक्ट्रियों से रामगंगा नदी में बढ़ रहे प्रदूषण के चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नौ फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश देते हुए लाखों रुपये का जुर्माना लगाया. 15 दिन में जुर्माने की रकम अदा न करने पर फैक्ट्री सीज करने की भी कार्रवाई की जाएगी.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.

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Published : Oct 4, 2019, 10:37 PM IST

मुरादाबाद: जिले के कांठ थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित की जा रही जींस फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है. रामगंगा नदी को प्रदूषित करने के आरोपों की जांच के बाद प्रदूषण विभाग ने नौ फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश देते हुए करोडों रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

9 जींस फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश.

दरअसल, जींस फैक्ट्रियों से निकला कैमिकल युक्त पानी बिना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सीधे रामगंगा नदी में गिराया जा रहा था, जिससे नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था. वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंद की गई फैक्ट्रियों को 15 दिन में जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया है.

जींस फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की बड़ी कार्रवाई
जिले के कांठ थाना क्षेत्र में कुछ सालों से जींस के कपड़ों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है. स्थानीय कारोबारी यहां जींस के कपड़े तैयार कर उन्हें देश के अन्य राज्यों में भेजते हैं. कारोबार बढ़ने के साथ ही यहां अवैध तरीके से संचालित जींस फैक्ट्रियों की तादात भी बढ़ गई है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश ने इन नौ जींस की फैक्ट्रियों की जांच की. जांच में पाया गया कि फैक्ट्रियां मानकों को ताक पर रखकर चल रही थीं.

फैक्ट्रियों को तत्काल बन्द करने का आदेश
जींस के कपड़ों को रंगने के बाद फैक्ट्रियों से निकला कैमिकल युक्त पानी सीधे रामगंगा नदी में बहाया जा रहा था और इसके चलते नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के बाद इन नौ फैक्ट्रियों को तत्काल बन्द करने के आदेश दिया गया है. प्रदूषण फैला रही इन फैक्ट्रियों पर बारह से चौदह लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बन्द की गई नौ फैक्ट्रियों पर लगभग एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. अवैध तरीके से संचालित जींस फैक्ट्रियों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न लगाने की पुष्टि की गई थी. चार और फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है और जल्द ही जांच रिपोर्ट लखनऊ स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय भेजी जाएगी. 15 दिन में जुर्माने की रकम अदा न करने पर फैक्ट्री सीज करने की कार्रवाई की जाएगी.
-अजय शर्मा, अधिकारी, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण

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