उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

अगर आपके पास है इलेक्ट्रिक वाहन तो आप हैं सब्सिडी के हकदार, इस तरह से करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में ई- वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने सब्सिडी योजना (UP Government Subsidy Scheme) शुरू की है. योजना के तहत जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर 2022 के बाद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) खरीदे हैं उन्हें सरकार से सब्सिडी मिल सकती है. आईए जानते हैं आखिर किस तरह से और कितनी सब्सिडी मिलेगी.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 18, 2023, 12:49 PM IST

ईलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की जानकारी देते मेरठ के संभागीय परिवहन अधिकारी हिमेश तिवारी

मेरठ: यूपी में प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देने का निर्णय लिया था. इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई. योगी सरकार की ओर से इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं. लेकिन, इसे जागरुकता की कमी कहें या फिर कुछ और, मेरठ में 10 फीसदी लोग ही अभी तक सब्सिडी पाने के लिए आगे आए हैं.

इस पोर्टल पर सब्सिडी के लिए करना होगा आवेदनःमेरठ के आरटीओ हिमेश तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया कि ऐसे ग्राहक जिन्होंने 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, उन्हें योगी सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी पाने के लिए upev.subsidy.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा. सही तरीके से आवेदन करने के बाद वेरिफिकेशन होगा और फिर पात्र व्यक्ति को उसके खाते में सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी. इसके लिए आवेदक को आरटीओ दफ्तर जाने की भी आवश्यकता नहीं है.

सब्सिडी पाने के लिए कौन-कौन से पेपर हैं जरूरी

आवेदन में गाड़ी के ये पेपर लगाने जरूरीःइच्छुक उपभोक्ता को ऑनलाइन आवेदन करते समय वाहन की आरसी, आधार कार्ड सहित अन्य प्रकार के दस्तावेज जमा करने होंगे. मेरठ के एआरटीओ प्रशासन कुलदीप सिंह के मुताबिक 14 अक्टूबर 2022 से 5 सितंबर 2023 तक मेरठ जिले में कुल 1577 इलेक्ट्रिक वाहन लोगों ने खरीदे हैं. मेरठ में भी सरकार की ई-व्हीकल पर सब्सिडी स्कीम के लिए लोग अब आवेदन करने लगे हैं. अब तक लगभग 150 वाहन स्वामी सब्सिडी पाने के लिए आवेदन कर चुके हैं.

एक लाख रुपए तर मिल रही सब्सिडीःप्रदेश सरकार की सब्सिडी स्कीम में अधिकतम एक लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि टू व्हीलर पर 15 प्रतिशत या अधिकतम 5 हजार रुपये की सब्सिडी मिल सकती है. हालांकि. यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो सब्सिडी प्लान योगी सरकार लाई है, उसमें इलेक्ट्रिक रिक्शा शामिल नहीं है. सिर्फ दो पहिया वाहन, कार और बसों को ही शामिल किया गया है.

ई-रिक्शा या ई-थ्री व्हीलर पर भी मिल रही छूटःकिसी भी ई-रिक्शा या ई-थ्री व्हीलर पर प्रदेश सरकार पहले से रोड टैक्स की छूट दे रही है. पहले तीन वर्ष तक कोई टैक्स उनसे सरकार नहीं ले रही है. एआरटीओ प्रशासन कुलदीप सिंह ने बताया कि मेरठ में दुपहिया ई-वाहन 1405, ई-कार 151 और 20 बसें मौजूदा समय में सड़कों पर दौड़ रही हैं. सब्सिडी पाने के लिए आवेदक upev.subsidy.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः ई व्हीकल बढ़ने से नहीं बढ़ेगा बिजली का खर्च, सौर ऊर्जा से चलेंगे चार्जिंग सेंटर, ऊर्जा मंत्री ने की घोषणा

ABOUT THE AUTHOR

...view details