मेरठ में अब किसान भी होंगे टाउनशिप के पार्टनर, नई स्कीम में मिला मौका

मेरठ में एक स्कीम के तहत किसानों की जमीन पर टाउनशिप विकसित कर उन्हें हिस्सेदार बनाया जाएगा. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

मेरठः मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा ) किसानों के लिए खुशखबरी लाया है. प्राधिकरण ने किसानों को टाउनशिप में पार्टनर बनने का मौका दिया है. इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के लाभ दिए गए हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

एक नजर.

दरअसल, मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा ) ने किसानों के लिए ख़ास योजना तैयार की है. मेडा ने ऐसा लगातार बढ़ती आवास जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया है. प्राधिकरण किसानों को उनकी जमीन पर टाउनशिप विकसित करने में मदद करेगा.

मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने ईटीवी भारत को बताया कि मेरठ विकास प्राधिकरण किसानों को टाउनशिप विकसित करने के लिए आमंत्रित कर रहा है. किसान अगर लोगों की आवास की जरूरतों को पूरा करने चाहते हैं तो प्राधिकरण उनकी हर संभव मदद करेगा. खासकर टाउनशिप विकसित करने में उनका साथ देगा. अभिषेक पांडेय ने बताया कि प्रदेश सरकार ने टाउनशिप को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग स्कीम लांच की है. इसके अंतर्गत किसानों से ज़मीन खरीदने के बजाए किसानों की जमीन पर टाउनशिप विकसित कर उन्हें हिस्सेदार बनाया जाएगा.

लैंड पूलिंग स्कीम किसान और प्राधिकरण के बीच में एक प्रकार के सहयोग की बात करती है, जिसमें की प्राधिकरण का काम किसान की जमीन को विकसित करके उसका मूल्य बढ़ाकर टाउनशिप विकसित करना है और उसका एक हिस्सा किसान को देना भी है. वह कहते हैं कि मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों को खत्म करने की योजना तैयार की है. यदि दो या दो से ज्यादा किसान अपनी जमीन पर किसी भी प्रकार के रिहायशी प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं और वे किसान किसी भी प्रकार का प्राधिकरण के साथ तालमेल न बनाकर विकसित करना चाहते हैं तो वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.

वीसी कहते हैं कि मेडा ऐसे किसानों की टाउनशिप का नक्शा मुफ्त में तैयार कराकर देगा. एक माह के अंदर ही उनके नक्शे का आवेदन भी करा देंगे. वीसी कहते हैं कि बहुत से ऐसे मामले सामने आते हैं कि बिल्डर्स अधिक मुनाफा अपने पास रखते हैं जबकि बहुत कम मुनाफा किसान को मिल पाता है. ऐसे में अब किसानों को पार्टनर बनाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उन तक पहुंचाया जाएगा.

अभिषेक पांडेय बताते हैं कि जमीन अधिग्रहण का जो खर्चा होता है उससे टाउनशिप के अंदर जो आवास के रेट बहुत बढ़ जाते हैं. इस वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग चाह कर भी अपने लिए घर नहीं ले सकता. ऐसे लोगों की परेशानी को देखते हुए यह योजना तैयार की गई है, जो कम कीमत पर सर्वसुलभ आवास उपलब्ध कराएगी. इससे किसानों का मुनाफा भी बढ़ेगा.