मेरठ: बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तैयार हुआ एक्शन प्लान

यूपी के मेरठ जिले में पिछले पांच सालों में बढ़े प्रदूषण की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शहर को नाॅन एटेनमेंट सिटी (एनएसी) में शामिल किया है. वहीं अब शहर के प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है.

मेरठः कोरोना काल में भले ही प्रदूषण में कमी आई है, लेकिन पिछले 5 सालों में तेजी के साथ जिले में प्रदूषण बढ़ने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मेरठ को नाॅन एटेनमेंट सिटी (एनएसी) में शामिल किया है. शहर के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मास्टर एक्शन प्लान के तहत कार्य करने के निर्देश एनजीटी ने दिए हैं. इस काम को अंजाम देने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत 10 विभाग इसमें शामिल हैं. इन सभी को मिलकर शहर के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य करना है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कराया था सर्वे
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण को लेकर सर्वे कराया था. इस सर्वे में देश के 102 ऐसे शहर शामिल थे जिनका वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था. ऐसे शहरों को एनजीटी ने एनएसी का दर्जा दिया था. वायु प्रदूषण में लक्ष्य के अनुरूप सुधार न होने पर यूपी के 10 शहरों में मेरठ शहर को भी शामिल किया गया. मेरठ के अलावा एनएसी में यूपी के गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मुरादाबाद आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, रायबरेली शामिल हैं.

एक्शन प्लान में ये हैं मुख्यबिंदु
क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी डॉ. योगेंद्र कुमार ने बताया कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन प्लान के तहत कई स्तर पर कार्य किया जाएगा. कूड़ा जलाने पर अनिवार्य रूप से रोक लगानी होगी. खेतों में पराली जलाने से किसानों को रोकना होगा. ईंट भट्टों की नियमित निगरानी करनी होगी, यह देखना होगा कि ईंट भट्टे मानक के अनुसार संचालित हैं या नहीं. अवैध रूप से चल रही इकाइयों को बंद कराना होगा. शहर की सड़कों पर दौड़ रहे पुराने वाहनों पर रोक और सीएनजी वाहनों को प्रोत्साहन दिलाना होगा.

उपरोक्त के अलावा पीडब्ल्यूडी टूटी सड़कों का निर्माण कराएगी. भीड़ वाले इलाकों में वाहनों की एंट्री कम से कम हो, वहां जाम न लगे इस पर गंभीरता से काम करना होगा. इसके लिए पार्किंग शुल्क भी बढ़ाया जा सकता है. औद्योगिक इकाइयों का समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि वह प्रदूषण तो नहीं फैला रहे हैं. प्रदूषण फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह है एक्यूआई के मानक
नाॅन अटेनमेंट एरिया उस स्थान को कहा जाता है जहां वायु मानक के अनुसार नहीं रहती है. यानि जहां वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सामान्य स्तर पर एक्यूआई 60 होना चाहिए. एक्यूआई 61 से 100 स्तर तक सही स्थिति माना जाता है. यदि एक्यूआई 200 से अधिक है तो उसे खराब श्रेणी में माना जाता है. मेरठ का एक्यूआई 350 स्तर तक रिकॉर्ड किया गया है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुरू किए कार्य
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी डाॅ. योगेंद्र कुमार का कहना है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है, उसके अनुरूप कार्य शुरू कर दिया गया है. इस प्लान पर काम करने वालों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा एमडीए, नगर निगम, आरटीओ, यातायात, कृषि विभाग आदि शामिल हैं. डॉ. योगेंद्र कुमार का कहना है कि प्लान के तहत कार्य करते हुए वायु प्रदूषण में सुधार के हर संभव प्रयास किए जाएंगे.