मेरठः कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन ने कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला लिया है. मेरठ जिला कारागार से कम सजा वाले 350 कैदियों और बंदियों को पैरोल पर छोड़ने की तैयारी हो चुकी है. सरकार के इस फैसले से जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा और जेल में बंद कैदियों में कोरोना संक्रमण का खतरा भी कम हो जाएगा.
2 माह की दी जाएगी पैरोल
मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंदियों के ओवरलोड से कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है. जेल में कोरोना संक्रमण न फैल जाए इसके लिए अस्थाई जेल की व्यवस्था भी की गई है. बावजूद इसके कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है जिसके चलते जेल प्रशासन जेलों में बंद कैदियों की भीड़ को कम करने के लिए कम सजा वाले कैदियों और बंदियों को 2 माह की पैरोल पर छोड़ने की पहल की है. इसके लिए जेल प्रशासन को शासन से अनुमति मिल गई है.
किन कैदियों को मिलेगी जमानत
राहत की बात यह है कि मेरठ जिला कारागार में अब तक कोई भी कैदी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है. जेल अधीक्षक बीडी पांडेय ने बताया कि जिन बंदियो की सजा 7 साल से कम है या फिर उनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो चुकी है. इसके अलावा गर्भवती महिलाओं या ऐसी महिलाओं को जिनके साथ 6 साल से छोटे बच्चे हैं. इन सबको चयनित किया गया है. शासन के आदेश पर ऐसे कैदियों और बंदियों को 2 महीने के लिए पैरोल देने की तैयारी कर ली गई है.
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विचाराधीन और दोषी दोनों को मिलेगा लाभ
जेल अधीक्षक ने बताया कि बकायदा इसके लिए 280 विचाराधीन और 70 दोषी कैदियों की लिस्ट तैयार की गई है. हालांकि, प्रतिबंधित धाराओं में सजायाफ्ता बंदियो को कोई लाभ नहीं मिलेगा. विचारधीन 280 बंदियों की लिस्ट कारागार मुख्यालय लखनऊ भेज दी गई है. 70 दोषी कैदियों की लिस्ट जिला न्यायालय भेजी गई है.
