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मऊ: आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने पर सरकार को दिया धन्यवाद - anganwadi workers and assistant association

आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सरकार को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी भले ही कम है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगें मानीं.

आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से घोषी सांसद हरिनारायण राजभर को किया सम्मानित

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Published : Mar 4, 2019, 11:18 PM IST

मऊ: पिछले कई सालों से आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी. इसके लिए आंगनबाड़ी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन भी किए गए, जिसे देखते हुए भाजपा ने साल 2017 में विधानसभा चुनावों के दौरान सरकार बनने के बाद मानदेय बढ़ाने का वादा भी किया था.

आंगनबाड़ियों की यह मांग अब जाकर 2019 में पूरी हुई है, जिससे प्रदेश की लगभग 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राहत मिली है. पिछले दिनों 21 फरवरी को किशोरी बालिका योजना के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में बढ़ोतरी का एलान किया था.

मानदेय बढ़ने पर आंगनबाड़ी कर्मियों में खुशी

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में 1500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी के लिए 1250 और सहायक आंगनबाड़ी के लिए 750 रुपये की बढ़ोतरी की बात कही थी. आंगनबाड़ी से जुड़े संगठनों द्वारा विभिन्न जिलों में धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाने का क्रम जारी है. आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सरकार को धन्यवाद दिया.

उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी भले ही कम है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगें मानीं. हमारी शुभकामना है कि पुनः यह सरकार बने और हमारी मांगों को पूरी तरह से पूरा करे. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि हमारा मानदेय कम से कम 18 हजार हो, लेकिन अन्य कर्मचारियों की मांगों और सरकार की परिस्थिति को देखते हुए हम अपने काम के हिसाब से ही मांग कर रहे हैं.

कार्यक्रम में हिस्सा लिए मुख्य अतिथि घोसी सांसद हरिनारायण राजभर ने मीडिया में बयान देते हुए आंगनबाड़ियों से संगठित होकर आगे बढ़ते हुए सरकार का साथ देने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ियों के बारे में हमेशा सोचेगी. प्रधानमंत्री भी इसी समाज से आगे बढ़े हैं और गरीबी का हाल बखूबी समझते हैं. इसलिए सरकार का ध्यान इनपर हमेशा बना रहेगा.

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