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सही समय पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे प्रधानमंत्री : लक्ष्मीनारायण चौधरी - मथुरा न्यूज

मथुरा में प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सेना को किसी भी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया है. वह आगे भी सही कार्रवाई करेंगे.

सपा-बसपा दो लोगों का गठबंधन है.

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Published : Feb 25, 2019, 3:40 PM IST

मथुरा : जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर देशभर में रोष व्याप्त है. जगह-जगह पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले फुंके गए हैं. इसे लेकर दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि मोदी जी स्वयं योग्य और मजबूत प्रधानमंत्री हैं. सही समय आने पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी.

सपा-बसपा दो लोगों का गठबंधन है.

सारा देश जहां आतंकी हमले का जवाब दिए जाने का इंतजार कर रहा है, वहीं राज्य सरकार के मंत्री ने प्रधानमंत्री पर भरोसा जताते हुए सही समय आने पर कार्रवाई की बात कही है. मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी प्रदेश सरकार में संस्कृति, दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री हैं. जब इनसे पूछा गया कि सरकार ने हमले के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने यह षड्यंत्र किया वह तीनों के तीनों मास्टरमाइंड धराशाई कर दिए गए हैं.

साथ ही मंत्रीजी ने कहा कि हमने सेना को उचित समय पर उचित कदम उठाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया है. यह भारत के 75 साल के इतिहास में पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री ने भारत की सेना को किसी भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है.

यह तो जुआरियों का गठबंधन है

मंत्री जी नेसपा-बसपा गठबंधन को लेकर कहा कि यह केवलदो व्यक्तियों का गठबंधन है.चार जुआरियों का गठबंधन है और दोपरिवारों का गठबंधन है.चोर-चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठा हो रहे हैं. इसका भाजपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सामने किसी पार्टी का गठबंधन कुछ नहीं है.

वहीं प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री पर चुटकी लेते हुए कहाकि प्रियंका गांधी जी की एंट्री तो हुई है. वह बेचारी वाड्रा जी की पैरोकारी करेंगी क्योंकि वाड्रा जी फंस रहे हैं. वहीं विश्व कप में भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं के सवाल पर मंत्री जी ने कहा जो बात विश्व स्तर की है, देश के स्तर की है उसे केंद्र सरकार स्वयं तय करेगी.

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