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ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा शुक्रवार को गृह जिला मथुरा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की.

मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

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Published : Oct 8, 2021, 9:21 PM IST

मथुराः ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिले के लोक निर्माण विभाग में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की. प्रदेश ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार की मनसा है कि ग्रामीण लोगों की समस्याओं का समाधान पंचायत भवन में निस्तारण हो. आने वाले समय में पंचायत भवन में अधिकारी बैठकर समस्या का समाधान करेंगे. जिन लोगों ने पंचायत भवन पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. अधिकारी अपने कार्यालय में जनता की समस्या का समाधान करें, नहीं तो तो कार्रवाई सुनिश्चित है.

प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा शुक्रवार को मथुरा पहुंचे. पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यों को समय से पूरा किये जाने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता को किसी भा तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए. शहर में गंगाजल के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है, उसमें कुछ शिकायतें मिल रही हैं. उनका भी समय पर निस्तारण किया जाए.

मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री जी की मनसा है कि अब ग्रामीण लोगों की समस्याओं का समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए. गांव में बने ग्राम पंचायत भवन में अब अधिकारी बैठकर जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे. ग्राम पंचायत भवन में लेखपाल के साथ अधिकारी भी बैठेंगे. जो समस्याएं ग्रामीण इलाकों में लोगों की हैं. उन समस्या का निस्तारण समय पर होगा. ग्रामीण इलाकों में बने पंचायत भवन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे करके रखे हैं. ऐसे लोगों की चिन्हित करके जिला प्रशासन कार्रवाई करे.

मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा

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ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री जी की मनसा है कि जिले में चौमुखी विकास कार्य हो, उन विकास कार्यों की समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की है. आने वाले समय में जिले में विकास तेज गति से होगा. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए. जिला मुख्यालय में अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर जनता दर्शन में लोगों की समस्या का समाधान करें. मुख्यमंत्री कार्यालय से अधिकारियों की निगरानी रखी जा रही है. ऐसे अधिकारी जो अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

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