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मथुरा में पीएम आवास योजना में बड़ा खेल, 165 लोगों ने पहली किस्त लेकर नहीं कराया निर्माण, जानें क्या है मामला - डूडा परियोजना अधिकारी रमेश कौशिक

मथुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) गरीब लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये दे रहा है. मथुरा के लगभग 165 लोग ऐसे है जिन्होंने पहली क़िस्त (50 हजार) प्राप्त की. इन पैसों से मकान का निर्माण कराने की बजाए इन्हें खर्च कर दिया.

मथुरा में पीएम आवास योजना में हुआ बड़ा खेल, खुलासा होने पर अधिकारियों ने कहा होगी कार्रवाई
मथुरा में पीएम आवास योजना में हुआ बड़ा खेल, खुलासा होने पर अधिकारियों ने कहा होगी कार्रवाई

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Published : Sep 30, 2021, 7:14 PM IST

मथुरा :जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा दी जाने वाली सरकारी धनराशि में बड़ा खेल सामने आया है. यहां करीब 165 लोगों ने धनराशि लेने के बाद इसका इस्तेमाल मकान निर्माण के लिए न करते हुए अन्य खर्चों में कर दिया. इसके चलते अब ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध विभाग कानूनी कार्रवाई करने का मन बना चुका है.

मथुरा में पीएम आवास योजना में हुआ बड़ा खेल, खुलासा होने पर अधिकारियों ने कहा होगी कार्रवाई


क्या है मामला

मथुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) गरीब लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये दे रहा है. मथुरा के लगभग 165 लोग ऐसे है जिन्होंने पहली क़िस्त (50 हजार) प्राप्त की. इन पैसों से मकान का निर्माण कराने की बजाए इन्हें खर्च कर दिया.

ऐसे लोगों की अब आफत आने वाली है. डूडा परियोजना अधिकारी रमेश कौशिक ने बताया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है. साथ ही इनसे सरकारी धनराशि की रिकवरी भी कराई जाएगी. इस दौरान ये लोग यदि डूडा के खाते में पैसे जमा नहीं करते तो कानूनी कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी.

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बताया कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना है जिनके पास अपना घर नहीं है. साथ ही जिनकी वार्षिक आमदनी 3 लाख से कम है. प्लाट उनका अपना होना चाहिए जिसपर वह मकान बनाकर रह सकें. हालांकि पहली किस्त लेकर गबन करने वालों को अब जल्द ही कानूनी कार्यवाही कर सबक सिखाने के लिए डूडा पूरी तैयारी कर चुका है.

परियोजना अधिकारी ने बताया कि जो नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम के अंतर्गत मकान बनाने के लिए लाभार्थियों को 50 हजार की पहली किस्रुत दी जाती है. यह किस्त पाने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने जमीन पर कोई निर्माण नहीं कराया.

विभाग से जेई कई बार उनके पास जाकर निर्माण के लिए बोल चुके हैं. फिर भी इन लोगों की आनाकानी सामने आ रही है. इसे लेकर अब यह निर्णय लिया गया है कि या तो ये लोग कार्य शुरू करा दें या फिर इनसे सरकारी धनराशि को वापस कराया जाए. ऐसा न करने पर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई व एफआईआर आदि कराई जाएगी. जनपद में अब तक ऐसे 165 लोगों को चिह्नित किया जा चुका है.

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