मथुरा:जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि आए दिन प्रदेश में जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है. इससे लोग काफी परेशान हैं.
ज्ञापन सौंपने आए कांग्रेसियों ने कहा कि शिक्षा विभाग में आई 69 हजार भर्ती में सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ है. सरकार चुप-चाप मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रही है.
वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराने की मांग
सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे. इस दौरान जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि हम सब 69 हजार शिक्षक भर्ती एवं पशुपालन विभाग में हुए घोटालों की जांच, उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के द्वारा कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार घोटालों की खबरें आ रही हैं.
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दी जानकारी
जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के बावजूद शिक्षक भर्ती के 69 हजार पद घोटालों की भेंट चढ़ गए. उत्तर प्रदेश सरकार के नाक के नीचे कई सारी भर्तियां लटकी हुई हैं. लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर परीक्षाएं देते हैं और नौकरी लगने का इंतजार करते हैं. लेकिन सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था के चलते ज्यादातर भर्तियां कोर्ट में लटक जाती हैं या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है.
'बड़े नेताओं को बचा रही है भाजपा'
जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी ने कहा कि हाल ही में 69 हजार शिक्षक भर्ती और पशुपालन विभाग में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ. भ्रष्टाचार में कई सारे भाजपा नेताओं का नाम सामने आया है. मंत्रियों के प्रतिनिधियों के नाम घोटाले में उजागर हुए हैं. इसमें भाजपा सरकार बड़े नेताओं और अधिकारियों को बचा रही है. यही लोग बार-बार भर्तियों में घोटालों को अंजाम देते हैं. इसी तरह से उत्तर प्रदेश की अन्य तमाम भर्तियों को सरकार ने लटका रखा है.
विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
कांग्रेसियों कहा कि घोटाले में लिप्त विभाग के मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त किया जाय, ताकि जांच प्रभावित न हो सके. घोटालों में लिप्त विभाग के मंत्रियों के प्रतिनिधियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए. पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से कराई जाय और जनता के सामने सच लाया जाए. 69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाले में न सिर्फ बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, बल्कि चयन प्रक्रिया में भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई है. यह संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है, इसको सुरक्षित रखने की गारंटी हो. प्रदेश में हुए अन्य घोटालों जैसे पीडीएस जूता मोजा घोटाला डीएचएलएफ आदि घोटालों की भी न्यायिक जांच हो.
