मथुरा से शाही ईदगाह हटाने के बदले 10 एकड़ जमीन देने की पेशकश, हिंदूवादी नेता ने दिया यह ऑफर

मथुरा से शाही ईदगाह को हटाने के लिए हिंदूवादी नेता ने एक प्रस्ताव दिया है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Sri Krishna Janmabhoomi) - शाही ईदगाह (Shahi Idgah) प्रकरण को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट से विवादित स्थान के निरीक्षण का आदेश हुआ है. बुधवार को अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष स्वता: मंदिर परिसर से मस्जिद हटाने को तैयार है तो ईदगाह के लिए ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा से बाहर मेवात क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि खरीद कर दी जा सकती है. हिंदू मुसलमान मिलकर इस विवाद को सुलझा सकते हैं.

दरअसल, मंगलवार को शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जेड हसन ने कहा था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवादित केस को लेकर मुस्लिम पक्ष न्यायालय के बाहर वार्ता करने को तैयार है. श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मामले का हल निकालने के लिए हम पहल करेंगे. मथुरा में धर्म को लेकर कभी हिंदू मुसलमान के बीच विवाद नहीं हुआ. न्यायालय में वाद चल रहा है. विवाद की स्थिति बन रही है. पूरे प्रकरण का हल और रास्ता वादी प्रतिवादी मिलकर निकालेंगे.

बता दें कि 8 दिसंबर को हिंदू सेना संगठन ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में नया वाद दाखिल किया था. 8 दिसंबर के प्रार्थनापत्र पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की गई. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में 20 दिसंबर को अवकाश होने के कारण प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का फैसला सुरक्षित रख लिया था. 22 दिसंबर को आनन-फानन में न्यायालय ने सरकारी अमीन से विवादित स्थान का निरीक्षण कर नक्शा मौका मुआयना की रिपोर्ट न्यायालय में शीतकालीन अवकाश के बाद 2 जनवरी को पेश करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी.

दिनेश कौशिक ने बताया कि शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जेड हसन ने कहा कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको न्यायालय के बाहर बैठकर सुलझाया जा सकता है. इस पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने कहा कि अगर श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह हटाने को तैयार है तो इसके बदले उनका संगठन मेवात क्षेत्र में दस एकड़ जमीन देने क लिए तैयार है. यह जमीन संगठन अपने पैसे से खरीदकर देगा.