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मैनपुरी में 300 से अधिक आवास किए जाएंगे रद्द, परिवार होंगे बेघर

प्रशासन को सूचना मिली कि मौजूदा वक्त में गलत और तथ्य छुपाकर आवासों को आवंटन अपने नाम कर लिया गया है. ऐसे लोग आवंटित हुए आवासों में नही रह रहे हैं और दूसरों को आश्रय दिए हुए फर्जीवाड़े की सूचना के बाद प्रशासन ने इसका कई स्तर से जांच के बाद अब इन कालोनियों के बाशिंदों को बेघर करने की कार्रवाई में जुट गई है.

मैनपुरी में 300 से अधिक आवास किए जाएंगे रद्द
मैनपुरी में 300 से अधिक आवास किए जाएंगे रद्द

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Published : Aug 19, 2021, 10:46 PM IST

मैनपुरीःकांशीराम आवासीय योजना में फर्जी तरीके से गलत तथ्य देकर आवास हथियाने वालों पर योगी सरकार कार्रवाई का मन बना चुकी है. जिले में ऐसे 310 आवासों को खाली कराने के लिए प्रशासन ने कालोनियों के बाहर नोटिस चस्पा करना शुरू कर दिया है. कहा जा रहा है कि फर्जी तरीके से लोगों ने गरीबों का आवास अपने नाम करा लिया और दूसरे लोगों को किराए पर देकर खुद दूसरी जगहों पर रह रहे हैं.

मैनपुरी शहर से लगी हुई कांशीराम कालोनी और आजाद नगर में बनी कालोनी में पिछले कई वर्षों से लोग रह रहे हैं. प्रशासन को सूचना मिली कि मौजूदा वक्त में गलत और तथ्य छुपाकर आवासों को आवंटन अपने नाम कर लिया गया है. ऐसे लोग आवंटित हुए आवासों में नहीं रह रहे हैं और दूसरों को आश्रय दिए हुए फर्जीवाड़े की सूचना के बाद प्रशासन ने इसका कई स्तर से जांच के बाद अब इन कालोनियों के बाशिंदों को बेघर करने की कार्रवाई में जुट गई है.

प्रशासन की कार्रवाई से इन आवासों में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है. बीते कई सालों से इन कालोनियों रहते आ रहे लोगों पर अपना आशियाना छीने जाने का डर पैदा हो गया है. हालांकि प्रशासन ने लोगों को दोबारा अपने आवास आवंटन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही है, जिससे लोगों के पास अपना घर बचाने का एक मौका है. इसके बाद भी जो लोग दस्तावेज समय से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे उन्हें आवास खाली करना पड़ेगा.

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310 आवासों पर होगी कार्रवाई

जांच में तीनों कालोनियां में 310 आवास डूडा विभाग ने चिन्हित किए और उन पर नोटिस चस्पा किया है. डूडा विभाग के अधिकारी आर के सिंह ने बताया 310 आवासों पर नोटिस दिए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति उन आवासों में निवास करता है तो अपने तथ्य प्रस्तुत करें, उनकी नोटिस की कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी. ऐसा देखने को मिला है कि लोग आवंटन तो करवा लिए गए हैं, लेकिन किराए पर आवास दे रखे हैं या फिर ताला बंद पड़ा है. जांच के उपरांत की कार्रवाई को अमल में लाया गया है. जो भी व्यक्ति आवास के दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी नहीं तो अंतिम नोटिस के बाद इन आवासों खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी.

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