प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थी दर-दर भटकने को मजबूर, धनराशि के लिए महीनों से कर रहे इंतजार

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (prime minister urban housing scheme) के पात्र सैकड़ों लाभार्थी धनराशि के लिए महीनों से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन उन्हें अभी तक आवास निर्माण के लिए धनराशि नहीं मिली है. वहीं, जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं. जिले के नगर पंचायत पनियरा में ग्रामीणों ने ईटीवी भारत की टीम से बातचीत में अपनी समस्याओं के बारे बताया है.

महराजगंज:जनपद के नगर पंचायत पनियरा में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (prime minister urban housing scheme) के सैकड़ों लाभार्थी परेशान हो रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि आवास निर्माण के लिए महीनों से धनराशि आने का इंताजार कर रहे हैं. लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहा है.

केंद्र और प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को साल 2022 तक पक्का घर देने का वादा किया था. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (prime minister urban housing scheme) के तहत कई लाभार्थियों को आवास उपलब्ध भी कराया गया है. लेकिन अभी कई पात्र लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. जिले के नगर पंचायत पनियरा में ऐसे सैकड़ों लाभार्थी हैं, जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की धनराशि आने का महीनों से इंतजार कर रहे हैं. साथ ही इस योजना के लाभार्थियों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है.

लाभार्थियों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ:लाभार्थियों का कहना है, कि प्रधानमंत्री शहरी आवास (prime minister urban housing scheme) के लिए उनका चयन किया गया था. लेकिन अभी तक उनके खाते में धनराशि नहीं पहुंची है. इस योजना की धनराशि उनके खाते में कब पहुंचेगी, इसका सटीक जवाब देने से जिम्मेदार अधिकारी भी मुकर रहे हैं. लाभार्थियों ने आवास निर्माण के लिए अपने पुराने आशियाने को इस उम्मीद के साथ उजाड़ दिया था, कि समय से उनके खाते में धनराशि आ जाएगी और बरसात से पहले वह अपने आशियाने का निर्माण कर लेंगे. लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से लाभार्थियों की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है.

केंद्र सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (prime minister urban housing scheme) की शुरुआत की थी. तभी लक्ष्य रखा था कि साल 2022 तक देश के हर गरीब परिवार के पास एक पक्का घर होगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कच्चे जर्जर घरों, झुग्गी-झोपड़ी से देश को मुक्त बनाना है. योगी सरकार मानती है, कि इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने और गरीबों को घर देने में उनका उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. लेकिन तस्वीर साफ है कि अभी भी बहुत गरीब परिवारों को एक पक्की छत का इंतजार है. लेकिन आज भी बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं, जिनको इस योजना की एक भी किश्त का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि वह सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं. गरीब परिवारों ने हमारे संवाददाता से बातचीत में अपना दर्द बयां किया है.

नगर पंचायत पनियरा के बरगदवा, अटकहिया, पनियरा, बसडिला, झूलनीपुर, थकहिया, धुसवा, धंगरहवा नवीगंज सहित कई जगहों पर गरीब परिवार की महिलाओं ने अपना दर्द सुनाया. महिलाओं ने बताया कि छत के नाम पर अभी तक बरसाती बंधी है. मौसम की मार से बचने के लिए बस किसी तरह गुजारा कर रही हैं.

महिलाओं ने कहा कि कई सालों से सुन रहे हैं, कि हम जैसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पक्का घर बनाने के लिए पैसा देगें. ग्रामीणों ने आवेदन की सारी औपचारिकताएं भी पूरी कर दी. फिर भी करीब एक साल हो गया आवेदन किए, लेकिन आज तक उन्हें पैसा नहीं मिला है.