लखनऊ:नगर विकास निदेशालय लखनऊ में अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन के लिए बैठक हुई. डॉ. रजनीश दुबे की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में पटरी दुकानदारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संचालन और ऋण वितरण में गति लाने के लिए प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की गई. इस बैठक में प्रदेश के सभी बैंकों के स्टेट हेड मौजूद रहे.
बैठक में डॉ. रजनीश दुबे ने मौजूद प्रदेश के सभी बैंकों के स्टेट हेड, नगर विकास निदेशालय और सूडा के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि स्कीम में गति लाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये स्कीम सिर्फ पटरी दुकानदारों को लोन देने एवं पैसा वापस लेने की स्कीम नहीं है, बल्कि कोरोना संक्रमण काल में हुए नुकसान से उबारने, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सशक्त बनाने की योजना है.
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की हुई बैठक
रजनीश दुबे ने कहा कि योजना में गति लाने के लिए 1 से 6 मार्च तक विशेष मेला अभियान का आयोजन किया जा रहा है. इसके अतंर्गत सभी स्ट्रीट वेंडर्स को योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के साथ-साथ ऑनलाइन लंबित आवेदनों की स्वीकृति और ऋण देना सुनिश्चित करें. 27 फरवरी, 6 मार्च और 13 मार्च को पटरी दुकानदारों को बैंक में ले जाकर ऋण मुहैया कराने का निर्देश दिया.
बैठक में स्थानीय निकाय, निदेशक शकुन्तला गौतम ने प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंकवार ऑनलाइन आवेदन के सापेक्ष ऋण आवदेन की स्वीकृत, ऋण वितरण और बैंकों द्वारा निरस्त किए आवेदन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दी. इस दौरान उन्होंने बताया कि कुल 8 लाख 37 हजार 970 पंजीकरण प्राप्त हुए. इनमें, 3 लाख 11 हजार से ज्यादा आवेदन स्वीकृत किए गए हैं. गौरतलब हो कि वर्ष 2020 में इस कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट वेंडरों के फैमिली प्रोफाइलिंग का कार्य पहले चरण में 125 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल हैं. इसके लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद को भागीदारी एजेंसी बनाया गया है. लिहाजा, मंडलवार 18 नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी. बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. रजनीश दुबे ने सभी वेंडर्स को एसएमएस द्वारा उनके आवेदन से लेकर ऋण मुहैया कराने तक की सूचना पहुंचाने का निर्देश भी दिया.
पीएम स्वनिधि योजना के बारे में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून 2020 को केंद्रीय केबिनेट की बैठक में 'पीएम स्वनिधि योजना' की शुरूआत की. इस योजना के तहत देश के रेहड़ी और पटरी दुकानदार (छोटे सड़क विक्रेताओं) नए सिरे से फिर से अपना काम शुरू कर सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 10 हजार रुपये तक का लोन मुहैया कराने का प्रवाधान है. इस स्वनिधि योजना का 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' के नाम से भी जाना जाता है.
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