लखनऊः विभागों की राजस्व वसूली घटने के बाद सरकार एक बार फिर से इस पूरे मामले पर चिंतित हैं. कई विभागों के राजस्व वसूली में गिरावट के बाद सरकार हरकत में आ गई है. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को प्रत्येक 15 दिन में वसूली की नियमित समीक्षा करने के आदेश दिए हैं.
राजस्व वसूली में गिरावट को लेकर सरकार चिंतित. राजस्व वसूली के लिए बैठक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक महीने के भीतर राजस्व वसूली से जुड़े विभागों के लक्ष्य वसूली को लेकर अलग-अलग बैठकें भी की थी. बैठकों के बाद मालूम हुआ है कि कई विभाग और डीएम इस कार्य को प्राथमिकता के साथ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वसूली लक्ष्य में पिछड़ती जा रही है.
विभाग वार राजस्व वसूली का लक्ष्य
कई विभागों की राजस्व वसूली में भारी गिरावट के चलते सरकार एक्शन में आ गई. अब जिलाधिकारियों को प्रत्येक 15 दिन में और एसीएस को हर सप्ताह राजस्व वसूली की समीक्षा करके रिपोर्ट भेजनी होगी. प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की विभाग वार राजस्व वसूली का लक्ष्य तय कर रखा है.
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शासन के अफसरों से भी कहा गया है कि वह विभाग स्तर पर प्राप्तियों की साप्ताहिक समीक्षा करें और राजस्व वृद्धि के लिए सभी अहम कदम उठांए. इसी तरह जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले के उप जिलाधिकारियों और विभाग अधिकारियों के साथ हर 15 दिन पर वसूली की समीक्षा करें, जिससे की वसूली लक्ष्य में किसी भी तरह से विभाग पिछड़ने न पाए.
