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योगी सरकार निराश्रित गौवंश का संरक्षण करेगी, प्रदेश भर में चलेगा अभियान - Milk Development Minister Dharampal Singh

योगी सरकार निराश्रित गौवंश का संरक्षण करेगी (Yogi government will protect destitute cows). इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा. इस बात की जानकारी सोमवार को उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी.

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योगी सरकार निराश्रित गौवंश का संरक्षण करेगी Yogi government will protect destitute cows दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह Milk Development Minister Dharampal Singh मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 29, 2023, 7:34 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में अभियान चलाकर निराश्रित गौवंश का संरक्षण (Yogi government will protect destitute cows) करेगी. इसके लिए मुख्यमंत्री ने पहले चरण में अभियान के तहत गोरखपुर, बरेली और झांसी मण्डल में 10 से 25 सितम्बर तक निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने और उनके भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं. साथ ही किसानों और पशुपालकों से अपील की है कि गोवंश को छुट्टा न छोडे़ं. अगर 25 सितम्बर के बाद इन मण्डलों के किसानों और पशुपालकों की तरफ से गोवंश को छोड़ दिया जाता है, तो उनपर विधिक कार्रवाई की जायेगी.


उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह (Livestock and Milk Development Minister Dharampal Singh) ने सोमवार को कहा कि निराश्रित गौवंश का संरक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश में चरणबद्ध रूप से अभियान चलाया जाए. निराश्रित गौवंश को गोआश्रय स्थलों में संरक्षित किये जाने में संवेदनशीलता बरती जाए.

इसके साथ ही उनके भरण-पोषण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. अभियान के तहत निराश्रित गौवंश की रोज़ाना सूचना फोटो सहित मुख्यालय पर उपलब्ध कराई जाएगी. स्थानीय प्रशासन, मनरेगा और पंचायतीराज विभाग की सहायता से जनपदों में जल्द से जल्द अस्थायी गोआश्रय स्थल बनवाये जाएं और गोआश्रय स्थलों का क्षमता के अनुरूप विस्तार कराया जाए.


पशुधन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की ईयर टैगिंग कराई जाए. अभियान के तहत चरागाह मुक्त भूमि की स्थिति की समीक्षा की जाए और उसे चारागाह के लिए उपयोगी बनाया जाए. बाढ़ प्रभावित जनपदों में पशुओं के लिए पर्याप्त चारे-भूसे, औषधियों और संक्रामक रोगों से बचाव के लिये टीकाकरण की व्यवस्था कराई जाए.

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