लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, पर्यटन तथा वस्त्र नीति में संशोधन के संबंध में प्रस्तुतीकरण देखा. प्रस्तुतीकरण देखने के बाद सीएम ने स्थानीय आवश्यकतानुसार उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए संबंधित नीतियों में जरूरी संशोधन किए जाने को कहा है.
कुशीनगर में केले की चिप्स पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण नीति में आवश्यक संशोधन करते हुए खाद्य प्रसंस्करण की प्रस्तावित इकाइयों को शीघ्र क्लियरेंस प्रदान की जाए, ताकि यह इकाइयां स्थापित हो सकें. उन्होंने कहा कि पश्चिमी तथा मध्य उत्तर प्रदेश में मक्का बड़े पैमाने पर पैदा होता है. ऐसे में इससे संबंधित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को इन क्षेत्रों में स्थापित किया जाए. कुशीनगर में केले के चिप्स बनाने की इकाई स्थापित की जाए.
दुग्ध उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में दुग्ध समितियां स्थापित करनी होंगी. दूध की व्यापक डिमांड हर जगह पर है. दूध की आपूर्ति के लिए सप्लाई चैन बनानी होगी. पशुपालकों को अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध कराने होंगे. उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति में आवश्यक संशोधन करके दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा.
इन नीतियों की हुई समीक्षा
सीएम ने इस बैठक के दौरान जिन नीतियों में संशोधन की समीक्षा की उनमें यूपी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2017, यूपी मिल्क पॉलिसी 2018, यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2018, यूपी हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टैक्सटाइल एंड गार्मेंटिंग पॉलिसी 2017 और यूपी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी 2018 शामिल हैं.
कोरोना के मद्देनजर तैयार होगी पॉलिसी
उन्होंने कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश में एक और पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए. ताकि प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों को पुनर्जीवित किया जा सके. इस बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. नीलकंठ तिवारी के अलावा महत्वपूर्ण अधिकारी भी शामिल रहे.
