लखनऊ: प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर शिकंजा कस दिया है. उसके साथ के तमाम शूटर्स मारे जा रहे हैं या यूपी छोड़कर भाग रहे हैं. योगी सरकार ने मुख्तार और उसके सहयोगियों के कब्जे से अब तक 193 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी जमीन मुक्त कराने के साथ ही उनके अवैध निर्माण ढहाए हैं.
योगी सरकार लगातार कर रही है कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों की अवैध संपत्तियों को ढहाने और जब्त करने का सिलसिला जारी रखा है. इसी कड़ी में योगी सरकार द्वारा अवैध बूचड़खानों पर शिकंजा कसकर इस गिरोह की सालाना करीब ढाई करोड़ रुपये की कमाई बंद कराई गई. मऊ, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और चंदौली में मुख्तार के संरक्षण में पनप रहे अवैध मछली कारोबार की कमर तोड़ी गई. मछली के इस कारोबार से गिरोह को सालाना करीब 33 करोड़ रुपये की आमदनी होती थी.
मुख्तार और करीबियों के 94 शस्त्र लाइसेंस निरस्त
यूपी पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, मुख्तार के परिवारीजन और उसके करीबियों के अब तक 94 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराए गए हैं. इनमें गाजीपुर से बने 84 और आजमगढ़ से बने 10 शस्त्र लाइसेंस शामिल हैं. 71 शस्त्रों को जमा भी कराया गया है. वहीं गलत नाम-पतों पर बने चार शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कराकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है. मुख्तार गिरोह के कई शूटरों और उससे जुड़े ठेकेदारों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई के कदम लगातार बढ़ रहे हैं. मुख्तार के लेटरपैड का इस्तेमाल कर गलत तरीके से शस्त्र लाइसेंस हासिल करने वाले उसके छह करीबियों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराई गई है. वहीं माफिया मुख्तार के निशानेबाज बेटे अब्बास के विरुद्ध एक शस्त्र लाइसेंस पर अवैध ढंग से कई शस्त्र लिए जाने के मामले में भी कार्रवाई चल रही है.
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मुख्तार अंसारी के 11 सहयोगी जिलाबदर
उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी शकील अहमद, शकील, अजमल कुरैशी, अंकुर राय, किफायतउल्ला, चंद्रविजय राय, विशाल राय, दिव्यांशु राय, विशाल, अखंड राय व मनीष राय के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई की गई है.
