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शीतलहरी के लिए 19 करोड़ जारी, निराश्रितों-असहायों की होगी मदद

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Published : Nov 20, 2021, 5:57 PM IST

योगी सरकार ने शीतलहरी के दौरान निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों की मदद और उन्हें ठंड के बचाने की सामाग्रियों के लिए19 करोड़ 25 लाख रुपये जारी किये हैं. पहले चरण में 350 तहसीलों के लिए ये राशि आवंटित की गई है.

निराश्रित लोगों के लिए बजट जारी.
निराश्रित लोगों के लिए बजट जारी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार (uttar pradesh government) शीतलहरी के दौरान समस्याओं से घिरे निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए आगे आई है. योगी सरकार ऐसे लोगों को ठंड के बचाने के लिए कंबल बांटने, अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने, उनको भोजन देने, अस्थाई आवास, वस्त्र और चिकित्सा की व्यवस्था के प्रयास तेज कर दिए हैं. पहले चरण में 350 तहसीलों के लिए कुल 19 करोड़ 25 लाख रुपये जारी किए गए हैं. सरकार की मंशा शीतलहरी में निराश्रित और असहाय लोगों का जीवन बचाना और उनको मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शीतलहरी के दौरान निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थल पर अलाव जलवाने और जरूरतमन्दों को कंबल बांटने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. शीतलहर के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निराश्रित एवं असहाय और कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कंबल खरीदने के लिए प्रत्येक तहसील के लिए 05 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है.


प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शीतलहर में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए एलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किये गये हैं. मुख्य रूप से असहाय, निराश्रित और कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने को कहा है. सरकार का प्रयास ऐसे लोगों के लिए तत्काल अस्थाई आवास की व्यवस्था करना, उनके भोजन और वस्त्र की चिंता करने के साथ-साथ बीमार होने पर उनको चिकित्सा सुविधा सुविधा भी पहुंचाना है. सरकार ने मुख्य रूप से पहले चरण में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुंदलशहर, गौतमबुद्ध नगर, बागपत की तहसीलों में अपने इस प्रयास को शुरू किया है.

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350 तहसीलों को 17 करोड़ 50 लाख रुपये जारी किये गये हैं जिनमें कंबल खरीदने के लिए प्रत्येक तहसील को 5 लाख रुपये जारी किये हैं. इसके अलावा 'अलाव' जलाने के लिए 50 हजार और अन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपये दिये जाने का शासनादेश कर दिया है.

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