लखनऊ:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से धान की सीधी खरीद करने के लिए गम्भीर है. प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वाेपरि है. धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. किसानों के हितों की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
योगी बोले, धान खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर गुरुवार को कहा कि किसानों से धान की सीधी खरीद के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है. अगर जरूरत पड़ी तो और भी धान क्रय केंद्र खोले जाएंगे.
जरूरत पड़े तो और खरीद केंद्र खोले जाएं
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अब तक डेढ़ गुना अधिक धान क्रय किया जा चुका है. इसके बावजूद, किसानों के व्यापक हितों को देखते हुए खरीद प्रक्रिया में और तेजी लाने की आवश्यकता है. एमएसपी के अन्तर्गत धान क्रय करने के लिए 4200 केन्द्र स्थापित किये गये हैं. उन्होंने निर्देश दिये कि यदि आवश्यकता हो तो और अतिरिक्त क्रय केन्द्र भी स्थापित किये जाएं.
धान खरीद की हर दिन समीक्षा हो
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि धान क्रय करने वाली सभी संस्थाएं पूरी पारदर्शिता के साथ खरीद करें. धान खरीद में कतई ढिलाई न बरती जाए. धान खरीद केन्द्रों पर मनमानी नहीं होनी चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाए कि धान क्रय केन्द्र समय से संचालित हों. किसानों को 72 घण्टे के अन्दर उनकी उपज का भुगतान हर हाल में कर दिया जाए. उन्होंने धान खरीद की गहन माॅनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा स्वयं प्रतिदिन समीक्षा की जाए.
सहकारिता एवं खाद्य विभाग को भी निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डी में आने वाला पूरा धान खरीदा जाए. सहकारिता विभाग द्वारा धान खरीद में तेजी लायी जाए. उन्होंने सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फील्ड में तैनात अपने अधिकारियों के कार्याें की गहन माॅनीटरिंग करें तथा धान खरीद में ढिलाई बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा भी जिलों में संचालित अपने धान खरीद केन्द्रों की नियमित समीक्षा की जाए.
बैठक में अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, नवनीत सहगल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.