लखनऊ:प्रदेश सरकार ने कृषि भूमि के उपयोग को लेकर राजस्व संहिता के नियमों में बदलाव किया है. अब घर बनाने, नक्शा पास कराने या फिर उद्योग लगाने के लिए लंबे समय तक तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. राजस्व संहिता के नियमों में बदलाव के बाद अब उक्त तहसील के एसडीएम को 45 दिनों के भीतर कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन पर निर्णय करना होगा. यदि एसडीएम ने तय समय पर निर्णय नहीं दिया तो स्वतः ही अनुमति मान ली जाएगी. इसके बाद आवेदक अपना निर्माण कर सकेगा. नियमों में बदलाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गयी है.
राजस्व अधिकारियों के खिलाफ मिल रही थीं शिकायतें
योगी सरकार की तरफ से प्रदेश में औद्योगिक, वाणिज्यिक व आवासीय गतिविधियों को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है. आसानी से उद्योग स्थापित हो सकें, इसके लिए सरकार निरंतर निर्णय ले रही है. अब कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन के मामले को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है. उद्योग लगाने वाले उद्यमियों और किसानों के साथ-साथ आम लोग भी शिकायत कर रहे थे कि राजस्व अधिकारी लंबे समय तक ऐसे मामलों में निर्णय नहीं लेते हैं, जिसके चलते उन्हें उद्योग लगाने में या फिर अपना निर्माण करने में कठिनाई होती है. उन्हें इसके लिए बार-बार दौड़ाया जाता है. आवेदकों का आर्थिक शोषण भी होने की शिकायत लगातार आ रही थी. इससे लोगों को परेशानी होने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और रोजगार सृजन में भी विलंब होता है.