लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कुशीनगर की मैत्रेय परियोजना को सरकार द्वारा टेकओवर और अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय स्थित स्थापित किए जाने संबंधी 13 फैसले लिए हैं.
सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका 2019 परीक्षा वित्त किया गया. इसमें टैक्स में परिवर्तन किया गया है. नगर निगम के अंतर्गत भवनकर, जलकर, सीवर कर को पारदर्शी बनाने के लिए सेल्फ असेस्टमेंट का प्रावधान लागू किया गया है. नगर पालिका परिषदों में कर लगाने की कोई नियमावली मौजूदा समय में नहीं है. उक्त स्थिति के दृष्टिगत पालिका विकास बोर्ड द्वारा एक नियमावली के तहत 12 समूहों में बांटा गया है. उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली 2019 का प्रस्ताव पास हुआ है.
117 करोड़ से 2021 तक प्रोजेक्ट करना है पूरा
कैबिनेट ने 765 केवी पावर ग्रिड मेरठ और सिंबोली को प्राइवेट कंपनी से कार्य कराने पर सहमति प्रदान की है. 'सर्च पावर ग्रिड इंडिया' को ये काम दिया गया है. 765 केवी जीआईएस उपकेंद्र रामपुर और 400 केवी संभल में पावर ग्रिड का कार्य पावर ग्रिड इंडिया को सौपा गया है. यह काम 2021 तक पूरा हो जाएगा. पीपीपी मोड पर काम होगा. इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं खर्च होना है. इसके बाद यूज करने के लिए पावर कारपोरेशन ट्रांसमिशन को टैरिफ देगा. कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा चतुर्थ श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया गया है.
'अंबेडकर विशेष रोजगार'योजना का नाम बदला
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर रोजगार के तहत योजना की गाइड लाइन में संशोधन किया गया है. इस योजना का नाम अंबेडकर विशेष रोजगार योजना था, जिसे परिवर्तित करते हुए बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना किया गया है. योजना का उद्देश्य पूर्व की भांति ही है. ग्रामीण आवादी का शहरों की ओर पलायन करने से रोकना है. इसके लिए एक कमेटी संचालित है. जिसके अध्यक्ष पद पर एपीसी के जगह अब ग्राम विकास आयुक्त कार्य देखेंगे. इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
कैबिनेट में उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली में भी संशोधन किया गया है. इससे अब तहसीलों में बैठने वाले बेंडर अब स्टांप की बिक्री कर पाएंगे.
मदरसों के लिए नई गाइडलाइन तैयार