यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे सस्ते, योगी कैबिनेट में मिली मंजूरी

सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. जहां कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेठी में जेल बनाने के लिए मंजूरी दे दी है. साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी पास किया है.

लखनऊ:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्री परिषद की बैठक हुई. इसमें इलेक्ट्रानिक वाहनों को 15% सब्सिडी देने का फैसला किया गया. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अमेठी जेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया. अब अमेठी में 990 कैदियों की क्षमता वाली जेल बनाई जाएगी. बैठक में करवा चौथ के दिन महिलाओं को जेल में बंद अपने पति से मिलने की विशेष छूट देने का भी फैसला किया गया. कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग से जुड़े दो प्रस्‍तावों को हरी झंडी दी गई है. इसके तहत मथुरा में शनि परिक्रमा मार्ग बनेगा.

कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रानिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई है. इसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक वाहनों को 15% सब्सिडी मिलेगी। पहले दो लाख दो पहिया वाहनों पर छूट मिलेगी. दो पहिया वाहनों पर 5,000 रुपये की छूट मिलेगी. पहले 50 हजार तीन-पहिया वाहनों पर छूट दी जाएगी. तीन पहिया वाहनों पर 12 हजार की छूट मिलेगी. पहले 25 हजार 4 पहिया वाहनों को भी छूट दी जाएगी. चार पहिया वाहनों पर 1 लाख की छूट मिलेगी. इसके अलावा कैबिनेट में धान खरीद नीति को मंजूरी दी गई है. 73 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है. एक लाख मीट्रिक टन मक्के, 50 हजार मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की जाएगी. नए क्रय केंद्र खुलेंगे, 25 जिलों में मक्का और 18 जिलों में बाजरा क्रय केंद्र खुलेंगे.

मंत्रि परिषद की बैठक के बाद लोकभवन में प्रेस ब्रीफिंग में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मथुरा वृन्दावन के विकास के लिए और पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन सुविधा केंद्र शुरू किया था, जिसका उद्धघाटन प्रधानमंत्री ने किया था. अब ग्राम अकबरपुर में सिंचाई की जमीन पर यूपी तीर्थ विकास परिषद को निःशुल्क देने का फैसला किया है और इससे पर्यटन को बढ़ावा और पर्यटको को सुविधा मिलेगी. यूपी में बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए चना और मसूर के किसानों को निःशुल्क बीज देंगे, इस पर 32 करोड़ की धनराशि दिया गया है. किसानों के हित में लघु सीमांत किसान के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये के बजट पास किया है. सोलर पंप से सिंचाई के लिए 2 लाख से अधिक लघु सीमांत किसानो को आत्मनिर्भर बनाएंगे.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि खरीफ के सीजन में धान के क्रय के दृष्टि से नीतिगत निर्णय हम लोगों ने तय किया है. खरीद विपणन वर्ष 2023 के सहकारिता विभाग के नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन तथा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड को ऋण देने का फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय बैंकों से जो मूल्य प्राप्त होगा उसको सिर्फ धान खरीद के लिए ही लगा सकेंगे। इंदन दासी को वापस करने की जिम्मेदारी भी रानी के ऊपर होगी इस ऋण को 4 माह तक के लिए लिए जाने की गारंटी सरकार की होगी. पीसीएफ और पीसीयू ऑनलाइन बिलिंग किस की व्यवस्था बनाएंगे.

उन्होंने कहा कि 2022-23 में धान का क्रय ₹2010 प्रति क्विंटल के हिसाब से और ₹2060 प्रति क्विंटल के हिसाब से तय किया गया. लखनऊ संभाग के 3 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, झांसी मंडल के आने वाली जनपद है. वहां पर 1 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक धान का क्रय किया जाएगा. इसी प्रकार से 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव तथा चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या बस्ती गोरखपुर वाराणसी मिर्जापुर प्रयागराज शामिल होंगे. वहीं धान के क्रय करने का समय 9:00 बजे से 4:00 बजे तक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कमजोर मानसून या अति वर्षा के कारण जो क्षति हुई है उसके लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने एक प्रस्ताव लाया था जिसमें सहमति प्राप्त हुई है. चना और मसूर के ढाई लाख मिनी किट हम किसानों को उपलब्ध करवाएंगे. डेढ़ लाख निशुल्क किट मसूर का होगा और एक लाख चना का होगा. मसूर 8 किलो का एक किट होगा और चना 16 किलो का एक किट होगा, जो किसानों को दिया जाएगा.

कृषि मंत्री शाही ने आगे कहा कि प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन का निर्णय किया गया है. राज्य के भीतर प्राकृतिक खेती का मिशन संचालित करना था, जिसके लिए बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव लाया था. आज उसी के पक्ष में हम लोगों ने इस बात का निर्णय किया है कि राज्य के भीतर प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया जाएगा और मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। कृषि मंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे.

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास प्रोत्साहन नीति 2022 लाए हैं. ये प्रत्यक्ष एवम अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख रोजगार देगी. दुग्ध की क्षमता को बढ़ाकर मार्केट 44% से बढ़ाकर 60 परसेंट किया जाना है. सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत चीज आइसक्रीम का निर्माण करने वाली नवीन इकाइयों की स्थापना करना उपकरण भी डेवलप करना प्रदान किया गया है इस प्रस्तावित नीति के अनुसार ब्याज ,उत्पादन बाजार विकास प्रोत्साहन की पूर्ति की गई है. इस पूरे योजना के तहत 10% के योगदान पर 5करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा.

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि किसानो के हित में लघु सीमांत किसान के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये के बजट पास किया है। सोलर पम्प से सिंचाई के लिए 2 लाख से अधिक लघु सीमांत किसानो को आत्मनिर्भर बनाएंगे. इसके अलावा नगर विकास विभाग के प्रस्ताव बहराइच में नई नगर पंचायत गठन का प्रस्ताव पास हुआ है. मीहीपुरवा नई नगर पंचायत का गठन होगा. कई जिलों की नगर पंचायतों का विस्तार किया गया है. बरेली के नवाबगंज नगर पंचायत का विस्तार होगा। बाराबंकी के सुबेहा नगर पंचायत, मथुरा के बरसाना नगर पंचायत का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.