लखनऊ: सीएम योगी की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की बैठक में दो प्रस्तावों पर चर्चा हुई. निर्वाचन विभाग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, लेकिन विभागों के पुनर्गठन के मामले पर केवल चर्चा हुई. पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली.
सरकार के प्रवक्ता व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि निवार्चन विभाग के 2018-19 की 99 करोड़ की बजट स्वीकृति मिली है. नीति आयोग के 10-05-2017 के दौरे के दौरान उपाध्यक्ष और CEO ने बैठक की थी, जिसमें सीएम अध्यक्ष बने थे. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट ग्रुप बना था. उसमें यूपी के विकास के इंडिकेटर तय किए गए थे. उसी में विभागों के पुनर्गठन पर बात हुई.
सजंय अग्रवाल के सुझावों पर चर्चा हुई है. केंद्र में भी नए मंत्रालय बनने हैं. उसको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने रिपोर्ट का अध्ययन किया है. केंद्र के ही तर्ज में मंत्रालयों के गठन का प्रारूप तैयार किया जाएगा. जल्द ही अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार कर कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.
सिद्धार्थनाथ सिंह बताया कि भारत सरकार के अंदर जो नए मंत्रालय बने हैं, उसको ध्यान में रखकर यहां विभागों के साथ मंत्रालयों का गठन किया जाएगा. अभी हम मंत्रालयों के नाम नहीं बता सकते, लेकिन सरकार की नीति है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के आधार पर केंद्र की सरकार चल रही है, उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार काम करेगी. उसी दिशा में हम वैसे ही मंत्रालयों का गठन भी करेंगे.