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अयोध्या नगर निगम के सीमा विस्तार समेत 7 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी

योगी कैबिनेट ने प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और अयोध्या नगर निगम के सीमा विस्तार को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही यूपी कैबिनेट की इस बैठक में कुल 7 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली.

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक

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Published : Dec 11, 2020, 10:40 PM IST

Updated : Dec 11, 2020, 10:48 PM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में सात महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी. अयोध्या नगर निगम के सीमा विस्तार और प्रदेश के 13 नये मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने के संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली. इसके साथ ही अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है.

13 नये मेडिकल कॉलेजों को मिली मंजूरी


प्रदेश सरकार के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के संकल्प के क्रम में 13 नये राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है. इसमें कानपुर देहात, चंदौली, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, ललितपुर, कुशीनगर, गोण्डा, सुलतानपुर, बिजनौर, कौशांबी जिला शामिल है. यह राजकीय मेडिकल कॉलेज केंद्र से सहायतित योजना के अंतर्गत जिला अस्पतालों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किए जाने हैं.

लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 288 करोड़

लखीमपुर खीरी में राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 288.7095 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया है. जिला अस्पताल से 9 किलोमीटर के अंदर ग्राम सैदापुर भाऊ में अतिरिक्त 16.30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. यह भूमि राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गई है. इस प्रकार मेडिकल कॉलेज के लिए कुल 24.81 एकड़ भूमि दी गयी है.

कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 283 करोड़

कानपुर देहात में राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए वित्त समिति द्वारा संशोधित 283.3756 करोड़ रुपये को अनुमोदन मिला है. इसके लिए अतिरिक्त 13.41 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. इस भूमि को राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज किया गया है. मेडिकल कॉलेज का निर्माण कुल 30.81 एकड़ भूमि पर होगा.

कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 281 करोड़

कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 281.4501 करोड़ रुपये की धनराशि पास की गई है. जिला चिकित्सालय से 6 किलोमीटर की सीमा में 13.91 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. मेडिकल कॉलेज के लिए कुल 25.97 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है.

औरैया में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 280 करोड़

औरैया जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद ने 280.157 करोड रुपये पास किए हैं. औरैया जिला चिकित्सालय से 9.2 किलोमीटर की सीमा में 15.20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. 27.20 एकड़ भूमि पर पूरे मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा.

सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 249 करोड़

सोनभद्र में राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए कैबिनेट ने 249.99875 करोड़ रुपये के बजट को पास किया है. सोनभद्र जिला अस्पताल से चार किलोमीटर की सीमा में 10 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई गई है. इस प्रकार मेडिकल कॉलेज के लिए कुल 28.50 एकड़ भूमि उपलब्ध है.

गोंडा में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 281 करोड़

गोंडा जिले की बात करें तो यहां राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 281.7110 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी प्रदान की है. जिला अस्पताल से 4.8 किलोमीटर की सीमा में अतिरिक्त 18.04 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. इस प्रकार मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए कुल 32.87 एकड़ भूमि उपलब्ध है.

बिजनौर में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 281 करोड़

बिजनौर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 281.5197 करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी दी गई है. बिजनौर में जिला चिकित्सालय से 9.8 किलोमीटर की सीमा में अतिरिक्त 20.71 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. मेडिकल कॉलेज के लिए कुल 38.23 एकड़ भूमि हो गई है.

चंदौली में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 274 करोड़

चंदौली में राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 274.1833 करोड़ रुपये के बजट को पास किया है. चंदौली में जिला अस्पताल से 9.9 किलोमीटर की सीमा में 15.61 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. इस प्रकार मेडिकल कॉलेज के लिए कुल 25.11 एकड़ भूमि उपलब्ध है.

कौशांबी में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 303 करोड़

कौशांबी में राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 303.6280 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. कौशांबी मेडिकल कॉलेज 22 एकड़ भूमि में बनेगा. जिला अस्पताल के अतिरिक्त 13.26 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है.

सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 270 करोड़

वहीं सुल्तानपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 270.9250 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है. जिला अस्पताल से 5.8 किलोमीटर की सीमा में अतिरिक्त 14.82 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. इस प्रकार यह मेडिकल कॉलेज 22.03 एकड़ भूमि में बनेगा.

ललितपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 287 करोड़

ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 287.5747 करोड रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है. जिला अस्पताल से आठ किलोमीटर की सीमा के अंदर अतिरिक्त 23.42 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. इस प्रकार मेडिकल कॉलेज के लिए कुल 30.63 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गई है.

पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 284 करोड़

पीलीभीत में राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 284.6080 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. पीलीभीत जिला अस्पताल से नौ किलोमीटर की सीमा के अंदर अतिरिक्त 10.10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. इस प्रकार मेडिकल कॉलेज का निर्माण 30.41 एकड़ भूमि में किया जाएगा.

बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज के लिए मिले 274 करोड़

बुलंदशहर में राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 269.4430 करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी दी गई है. बुलंदशहर जिला अस्पताल से आठ किलोमीटर की सीमा के अंदर 10.12 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. मेडिकल कॉलेज का निर्माण कुल 25 एकड़ भूमि में किया जाएगा.

अयोध्या नगर निगम के सीमा विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी

इसके साथ ही अयोध्या नगर निगम के सीमा विस्तार संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है. अयोध्या नगर निगम के सीमा विस्तार होने से संत काफी खुश हैं. बस्ती और गोण्डा के 350 से ज्यादा अयोध्या नगर निगम में शामिल किए गए हैं.

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

  • सीपेट सेंटर की स्थापना के लिए अयोध्या स्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग की चयनित भूमि को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन मिला है.
  • मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को विशेष प्रोत्साहन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
  • उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 के संबंध में कैबिनेट में रखे गए प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है.
  • उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली 2020 के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इसके तहत अब सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को सीधे लेवल-2 पर नियुक्ति मिल सकेगी.
  • अयोध्या नगर निगम के सीमा विस्तार संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.
  • मुख्यमंत्री की घोषणा से आच्छादित जिला मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग के नवनिर्माण कार्य की आंकलित लागत 62874.26 लाख रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है.
Last Updated : Dec 11, 2020, 10:48 PM IST

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