एनसीआर में यूपी के लोगों को नहीं देना होगा रोड टैक्स, कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई. इसमें 9 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई. कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला किया गया है. वहीं, यह भी फैसला किया गया है कि एनसीआर में यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 9 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई. पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि 18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं. इनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है. प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं.

कैबिनेट बैठक में यह भी प्रस्ताव पास हुआ कि अब एनसीआर में यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा. परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया है. वहीं, ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई. पहले ललितपुर जेल छोटी थी, जिसे अब बड़ी जेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अभी तक ललितपुर जेल की क्षमता 180 थी, जिसे बढ़ाने का फैसला किया गया है.

बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर dbt के माध्यम से 1200 रुपये की धनराशि दी जाएगी. बेसिक शिक्षा विभाग 1100 की जगह बच्चों को अब 1200 रुपये खाते में भेजेगा. इसके अलावा बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, कापियां और पेंसिल-कटर मुफ्त मिलेगा. पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हर घर तिंरगा अभियान के लिए दो करोड़ झंडे एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग की धनराशि पर मंजूर की गई है. यूपी में साढ़े चार करोड़ झंडों की व्यवस्था कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग दो करोड़ झंडे तैयार करेगा. हर झंडे की कीमत 20 रुपये होगी. प्रदेश में साढ़े चार करोड़ घरों में झंडे फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 15 अगस्त के अवसर पर कार्यक्रम किए जाने हैं.

मंत्रिपरिषद की बैठक में योगी सरकार के 100 दिनों के कामकाज के साथ ही मंत्रियों के जिलों में हुए दौरे को लेकर चर्चा होगी और आगामी कार्य योजना बनाए जाने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी. मंत्रियों से जिलों के दौरे के दौरान अनुभव को भी लिया जाएगा, जिससे शासन के कामकाज को आगे चलकर और बेहतर पारदर्शी बनाया जा सके. जनता से जुड़ी समस्याओं के निराकरण में और अधिक तेजी लाए जाने को लेकर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा और रणनीति बनाने का काम किया जाएगा.