लखनऊ:यूपी सरकार ने विधान सभा मे 7301.5 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट विधान मंडल में पेश किया. अनुपूरक बजट के जरिये मुख्यमंत्री की घोषणाओं और अगले 6 माह में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए 7301.5 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया. इससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में बजट के प्रस्तावों पर मुहर लगी.
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न बांट रही है. प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम अन्य राज्यों से कम हैं. उन पर वैट भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है. विपक्ष के पास कोई काम नहीं है. वह सदन की कार्यवाही में बाधा डालना चाहता है. विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी विपक्षी सदस्यों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने. इस पर उन्होंने सदन की कार्यवाही को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया. इसके बाद 11.45 बजे विधान सभा में सदन के स्थगन की अवधि को 12.20 बजे तक बढ़ाने की घोषणा हुई.
इससे पहले उत्तर प्रदेश विधान मंडल का मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दिया. विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने महंगाई का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. घरों में खाने के लाले पड़े हैं. सदन में सबसे पहले महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए. इसी बीच सपा समेत विपक्षी सदस्यों हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामे की वजह से सदन को पहले 40 मिनट के लिए स्थगित किया गया और फिर उसके बाद 12:20 बजे तक स्थागित किया गया. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इनके (सपा) के पास कोई काम नहीं है. उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया.
समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर साबित होगा बजटः स्वतंत्र देव सिंह
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अनुपूरक बजट समाज के सभी वर्गों व मेहनतकशों की आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए उठाया गया बेहतर कदम साबित होगा. अनुपूरक बजट लाखों कार्मिकों के आर्थिक उन्नयन के साथ ही प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रकचर और प्रदेश के विकास की गति को तेजी देगा. योगी सरकार ने शिक्षामित्रों, आंगनबाड़ी वर्कर, ग्राम रोजगार सेवकों, ग्राम प्रहरियों, हेडकुक/कुक, पीआरडी जवानों सहित लाखों कार्मिको की मांगों को पूरा करते हुए उनका मानदेय बढाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. गांव, गरीब, किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश की भाजपा सरकार ने छुट्टा गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था, गन्ना मूल्य भुगतान की भी व्यवस्था अनुपूरक बजट में की है. युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए भी योगी सरकार द्वारा उठाए गए कदम विकसित और सक्षम उत्तर प्रदेश की दिशा में बेहतर साबित होंगे.