Yogi Adityanath Government अब तक 2 करोड़ 20 लाख युवाओं को दे चुकी है रोजगार, कानून का राज भी किया स्थापित

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह (Pankaj Singh) के राजनीतिक प्रस्ताव में दावा किया गया है कि लगभग 45% परिवारों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल चुका है.

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के राजनीतिक प्रस्ताव में दावा किया गया है कि भाजपा की अब तक की सरकार ने उत्तर प्रदेश में आए निवेश के बल पर करीब 2 करोड़ 20 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ दिया है. जबकि छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है. इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में से लगभग 9% लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार मिल चुका है. यानी लगभग 45% परिवारों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल चुका है. प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के उद्घाटन सत्र के बाद हुए दूसरे सत्र में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह की ओर से रखे गए राजनीतिक प्रस्ताव में यह दावा किया गया.

उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आए निवेश से 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए गए. साथ ही 60 लाख से अधिक को स्वरोजगार से जोड़ा. वहीं लगभग 6 लाख नौजवानों को पूरी पारदर्शिता से सरकारी नौकरियां प्रदान की गईं. युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सफलता पूर्वक चल रही है. साथ ही लाखों छात्र, छात्राओं को निशुल्क स्मार्टफोन/टैबलेट का वितरण किया गया. अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के कुल एक करोड़ 78 लाख 46 हजार 513 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की गई। मेरठ में मेजर ध्यान चन्द्र खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है.

इसके अलावा कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ. भ्रष्टाचार, जातिवाद, सम्प्रदायवाद और भाई-भतीजावाद पर निर्णायक प्रहार किए जाने से आम जनता को अभूतपूर्व राहत मिली है. भाजपा शासन काल में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त होने का गौरव मिला है. गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों के अलावा व्यापारियों, उद्यमियों व महिलाओं में सुरक्षा का भाव स्थापित होने से प्रदेश के माहौल में खुशहाली दिखने लगी है. सात महानगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई. तमाम खूंखार अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और हजारों सलाखों के पीछे भेज दिए गए. अपराधमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए माफिया व अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनकी कुल 44 अरब 59 करोड़ रूपये की अवैध सम्पत्ति भी जब्त की गई. जब्त संपत्तियों पर बालिकाओं के लिए कालेज तथा निर्बल वर्ग के आवास बनाये जा रहे हैं. इससे एक बेहतर संदेश गया है.