ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले उद्यमियों को बड़ी सहूलियत देने की तैयारी, सरकार करने जा रही ये काम

फरवरी महीने में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर तमाम तरह की तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है. खास बात यह है कि इन्वेस्टर्स समिट से पहले उद्यमियों को बड़ी सहूलियत देने का सरकार ने फैसला किया है. निवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से करने को लेकर दो महत्वपूर्ण प्लेटफार्म शुरू किए जा रहे हैं

लखनऊ. फरवरी महीने में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर तमाम तरह की तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है. खास बात यह है कि इन्वेस्टर्स समिट से पहले उद्यमियों को बड़ी सहूलियत देने का सरकार ने फैसला किया है. इसको लेकर सरकार ने एक नई सुविधा शुरू करने का फैसला किया है. निवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से करने को लेकर दो महत्वपूर्ण प्लेटफार्म शुरू किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे. इसको लेकर इंडस्ट्री विभाग के स्तर पर तैयारी की जा रही है. ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम व कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है. दरअसल, फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने का फैसला किया है और इसमें देश विदेश की तमाम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों और बड़े उद्यमियों को बुलाने का फैसला किया है. जिसको लेकर तेजी से तैयारियां की जा रही हैं.

औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath), उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों के उद्यमियों को बुलाने की रूपरेखा तय की जा रही है. वहीं दूसरी तरफ उद्यमियों को सहूलियत देने के लिए उनके एमओयू साइन करने और तमाम तरह की सहूलियत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिए जाने का फैसला किया गया है. इसको लेकर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग डेडीकेटेड रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले, नवंबर के प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम तथा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विकसित कर रहा है. इस प्लेटफार्म के माध्यम से निवेश की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देश पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से निवेशक प्रस्ताव और प्रोत्साहन राशि जैसी तमाम सहूलियत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्यमियों को दी जानी है. ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं जिससे न सिर्फ एमओयू कराया जाए, बल्कि तमाम विभागों के स्तर पर मिलने वाली एनओसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी पर्यावरण प्रदूषण को लेकर मिलने वाली एनओसी को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दिए जाने की तैयारी की गई है. यह दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तमाम तरह की सुविधाएं निवेशक और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को ऑनलाइन दी जाएगी.

औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि हमारी कोशिश है कि हम दोनों प्लेटफार्म नवंबर महीने में विकसित कर दें और एमओयू साइन करने के काम हो, या ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से जितने भी निवेशक प्रस्ताव आने वाले हैं उन्हें हर स्तर पर एनओसी दिलाने का काम इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा. उन्होंने बताया कि फरवरी महीने में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) में होने वाले सभी निवेशकों के एमओयू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे और इसको लेकर तमाम तरह की जो एनओसी की प्रक्रिया है वह भी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी. जिससे कहीं भी किसी प्रकार की निवेशकों को कोई असुविधा ना होने पाए.

इसके अलावा राज्य सरकार की तमाम नीतियों के अंतर्गत जो उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि सहित अन्य छूट के लिए शासन स्तर पर फैसले लिए गए हैं. उसको लेकर ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से मदद मिल सकेगी. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में की जाएगी, जिससे उद्यमियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े.