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तहसील प्रशासन समस्याओं का करे निदान, नहीं तो जारी रहेगा अनशन - चार दिन से जारी किसानों का अनशन

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में मजदूर-किसान यूनियन का अनशन शुक्रवार से जारी है. अभी तक मामले में समाधान नहीं निकला है. एक जमीन पर प्रशासन द्वारा शौचालय निर्माण कराए जाने के लेकर विवाद है. इसके अलावा भी कई मांगें हैं.

मजदूर-किसान यूनियन का अनशन
मजदूर-किसान यूनियन का अनशन

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Published : Dec 7, 2020, 1:03 PM IST

लखनऊःएक ओर जहां पूरे देश में पंजाब-हरियाणा के किसानों के आंदोलन की चर्चा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मलिहाबाद तहसील में भी मजदूर-किसान यूनियन का अनशन चल रहा है, लेकिन यहां मांगें अलग हैं. विवाद एक भूमि पर शौचालय निर्माण को लेकर है. भारतीय मजदूर किसान यूनियन ने शुक्रवार को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर धरना शुरू किया था, जो कि सोमवार को भी जारी रहा.

ये है आरोप
यूनियन का आरोप है कि वर्ष 2012 में माल क्षेत्र में भूमि गाटा सं. 490 पर न्यायालय द्वारा स्टे का आदेश दिया गया था. इसके बावजूद ब्लॉक प्रशासन इस भूमि पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा रहा है. बीते 17 नवंबर को यूनियन ने ब्लॉक प्रांगण माल में धरना देकर भूमि की पैमाइश की मांग की थी, लेकिन बिना पैमाइश के ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है.

न्यायालय की अवमानना करने वालों के विरुद्ध हो कार्रवाई
इसके साथ ही चार अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार से तहसील परिसर में यूनियन का अनशन जारी है. यूनियन ने कहा है कि न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल विधिक कार्रवाई की जाए. यूनियन का आरोप है कि तहसीलदार पीड़ित व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए ऐसे अधिकारी पर विधिक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से हटाया जाए.
साथ ही यूनियन ने निर्माण किए जा रहे स्थान के संबंध में ग्राम पंचायत की ओर से पारित प्रस्ताव की छायाप्रति उपलब्ध कराए जाने की मांग की है.

किसानों सहित किसान नेता रहे उपस्थित
अनशन में राजू किसान, आचार्य यतीन्द्र नाथ धनगर, एसपी सिद्धार्थ, जयपाल पथिक, अश्वनी गुप्ता, प्रदीप सिंह, मनोज वर्मा, रविभूषण यादव (राजन) पूर्व प्रधान संतोष कुण्डरा, आजाद प्रधान फिरोजपुर सहित दर्जनों लोग उपस्थित है.

करेंगे बैठक
एसडीएम अजय कुमार राय ने बताया कि किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निदान कराया जाएगा. साथ ही उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी.

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