लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session of UP Assembly) के आज चौथे व अंतिम दिन सदन की कार्यवाही के दौरान सवाल जवाब का दौर जारी है. यूपी विधानसभा मे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अनुपूरक बजट पर बोलना शुरू किया. कहा सरकार बजट नही खर्च कर पा रही तो इस बजट की क्या जरूरत है. 65% बजट खर्च ही नहीं कर पाए.
अखिलेश यादव ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग मे 65% राशि पड़ी है, जबकि तीन चार महीने मे फिर से बजट आएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा का असली नारा जो कहा नही करा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि वन ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए 34% की ग्रोथ चाहिए जबकी बजट की 65% राशि बची हुई है. वास्तव में ये डींगे मारने में आगे हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं.
उन्होंने सवाल दागा कि स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया क्या बजट है स्मार्ट सिटी का. वह बोले कि चलती चक्की मे रोड़ा अटकाने का काम करने वाली सरकार है. एक्सप्रेस वे भी पैसा मांग रहे हैं. इसका मतलब मान लेना चाहिए कि आधा-अधूरा एक्सप्रेस वे बनाया है. एक मैगजीन के आंकड़ों का हवाला देते हुए अखिलेश ने कहा कि आप की अर्थव्यवस्था की तुलना जब अन्य प्रदेशों से होती है तो 18वां स्थान आता है. डबल इंजन की सरकार है तो दिखना चाहिए. वित्त मंत्री मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं.
सदन में विधायकों का फूटा कम वेतन का दर्द, भाजपाइयों के साथ सपाई भी बोले-सैलरी बढ़ाओ
भाजपा के उमेश द्विवेदी ने एमएलसी विधायकों की पेंशन बढ़ाने की मांग की. उन्होंने कहा कि विधायकों को महंगाई की वज़ह से दिक्कतें हो रही हैं. वेतन भी कम है. वेतन बढ़ोतरी को लेकर एक कमेटी बनी हुई है. डीजल भर का वेतन नहीं है. अगर वेतन नहीं बढ़ा तो केवल पूंजीपति ही विधायक बन पाएंगे. इस पर सपाइयों ने भी सहमति जताई. कहा 35 हजार रुपए में कहां से ड्राइवर रखें. शिक्षक MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने महंगाई का हवाला दिया. बीजेपी के पवन सिंह ने सुझाव दिया कि विधायकों के भत्ते प्राइज इंडेक्स से जोड़े जाएं.
कुंवर महाराज सिंह, आकाश अग्रवाल व खुद सभापति भी बोले की दस साल से वेतन नहीं बढ़ा है. आशीष पटेल ने कहा कि भत्तों का रिफंड मिले. डॉ. संजय निषाद ने भी बेहतर वेतन की मांग की. सीपी चंद्र ने कहा कि छह हजार रुपये टेलीफोन बिल की फिक्स धनराशि दी जाए.सदन के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उचित मंच पर इसको लेकर चर्चा की जाएगी. विसंगतियों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता कर उचित निर्णय लिया जाएगा. इसको प्राइज इंडेक्स से जोड़कर मनी बिल की तरह लाया जाए.
सरकारी बसों में 60 साल से ऊपर की महिलाओं की यात्रा मुफ्त
समाजवादी पार्टी के सदस्य स्वामी ओमवीर ने सरकारी बसों में सभी महिलाओं को फ़्री यात्रा की सुविधा देने से जुड़ा सवाल पूछा. इस पर परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग ने 60 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है. हमने अनुपूरक बजट में इसकी व्यवस्था की है. 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा जल्द ही शुरू करेंगे.
सभी मंडलों में रिटायर शिक्षकों का भुगतान जल्दः गुलाब देवी
शिक्षक MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने बस्ती मंडल के संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के बाद उनको पीएफ भुगतान न किए जाने को लेकर सवाल पूछा .सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि बस्ती मंडल के सभी रिटायर अध्यापकों को पीएफ भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी मंडलों रिटायर शिक्षक का पीएफ भुगतान बहुत जल्द किया जाएगा.
प्रदेश में सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकतेः सुरेश खन्ना
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश में रोजगार के सवाल को लेकर कहा कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती. सरकारी नौकरी देने की एक सीमा है. हम सबको रोजगार से भले जोड़ रहे हैं लेकिन प्रदेश भर के सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते. मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 20 हजार महिलाओं को पुलिस विभाग में स्थाई नौकरी दी गई है. इसके अलावा अधिक से अधिक रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं. श्रम एवं संयोजन के माध्यम से लोगों को रोजगार दे रहे हैं और उन्हें स्वावलंबी बना रहे हैं. हमने बीसी सखी योजना भी चलाई है जिसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं. आज हमने ई सखी की योजना के अंतर्गत 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने का काम इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है. हम महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के जवाब से असंतुष्ट सपा के तमाम विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया.
प्रदेश में कितने रोजगार अभी तक दिए गएः सपा
सपा विधायक अभय सिंह ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में कितनी नौकरी दी गई. रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है. भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल वादों के क्रम में कितनी नौकरियां दी गई. समाजवादी पार्टी के सदस्य संग्राम सिंह ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को आरक्षण के अनुरूप नौकरियां न दिए जाने का मुद्दा उठाया.
इस पर सरकार के श्रम एवं सेवायोजन पिछड़ा वर्ग आयोग मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश भर में नौकरियां देने का काम सरकार की तरफ से किया गया है. भले विपक्ष के सदस्य रोजगार महिलाओं को और प्रासंगिक बता रहे हों लेकिन रोजगार मेला पूरी तरह से प्रासंगिक है और जिन बेरोजगारों ने सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाया है उन लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार तमाम विभागों में रोजगार और नौकरियां दी जा रही है.
मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षक एवं मार्गदर्शन केंद्र विकसित किए गए हैं. हम अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग के जो बेरोजगार साथी है उन्हें मार्गदर्शन करते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं. मंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश भर में लाखों बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा है और नौकरियां दी है. हमने आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी युवाओं को नौकरियां दी है. उत्तर प्रदेश की सरकार ने कामदारों श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कामगार आयोग का गठन किया है. हमने सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार नौकरी मुहैया करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी व्यवस्था शुरू की है. करियर काउंसलिंग के माध्यम से हम युवाओं को योग्य बना रहे हैं उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार और नौकरी देने का काम कर रहे हैं.
शिक्षामित्रों के मानदेय में इजाफे की फिलहाल कोई योजना नहीं
समाजवादी पार्टी के MLC डॉ मान सिंह ने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर विधान परिषद में सवाल उठाया. सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि मानदेय बढ़ाने की अभी कोई योजना नहीं है और न ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा. इसी के साथ ही विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया.
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