किसानों की सुविधाओं के लिए बनाए जाएंगे गोदाम

प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए गोदामों का निर्माण कराया जाएगा. अपर मुख्य सचिव सहकारिता ने बताया कि गोदाम निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्धारित मानक पूरे करने के लिए कहा गया है.

लखनऊ:कृषि क्षेत्र का विकास करने और किसानों की आय को दो गुना करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं. सहकारी समितियां कृषकों को ऋण, खाद, बीज और उनके उत्पादों को खरीदने आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं. किसानों की आय को बढ़ाने और ग्राहकों द्वारा कृषि उत्पादों के लिए भुगतान किए जाने वाले मूल्यों में किसानों का हिस्सा बढ़ाने के लिए उनके निकटतम स्थल पर गोदामों का निर्माण कराया जाएगा. इससे किसानों को अपनी फसल कटाई के समय भण्डारण एवं उसके सापेक्ष वित्त की सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी. अपर मुख्य सचिव सहकारिता ने बताया कि 100 मीट्रिक टन और 250 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण के लिए जनपदीय व मंडलीय अधिकारियों को निर्धारित मानक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

बहराइच में घाघरा तटबंध के लिए एक करोड़ 50 लाख स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में बहराइच में घाघरा नदी के बाएं तट पर स्थित बेलहा-बेहरौली तटबंध के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रथम किश्त के रूप में एक करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है. इस धनराशि को प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन के निवर्तन पर रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रतापगढ़ में ढकवा नहर पंप के लिए 98 लाख 44 हजार स्वीकृत
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने प्रतापगढ़ के विकासखण्ड आसपुर में गोमती नदी के दाएं तट पर स्थापित ढखवा पम्प नहर के लिए 98 लाख 44 हजार रुपये की स्वीकृत दी है. प्रथम किश्त के रूप में 30 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति की गई है.

सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिए प्राविधानित धनराशि 100 करोड़ रुपये के सापेक्ष अवशेष धनराशि 30 करोड़ रुपये परियोजना के कार्यों पर खर्च करने के लिए प्रमुख अभियन्ता और विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है. यही कारण है कि किसानों को सिंचाई, खाद, बीज की समस्या न हो इसको लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं.