लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास व समग्र विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक की. इस समीक्षा बैठक में ग्राम विकास मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य को 2022 में पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.
ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने समीक्षा बैठक की ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती का कहना है कि "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 14000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य 2024 तक दिया गया है. और हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इसे हम 2022 तक ही पूरा कर जनता को समर्पित कर दें. इसके साथ ही कम लागत में ज्यादा किलोमीटर कवर कैसे करें इस पर भी विचार किया जा रहा है."
कम लागत में 20 वर्ष तक चलने वाली बनेगी सड़केंग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि नई तकनीक से सड़कों का निर्माण कैसे पूरा किया जाए इस पर भी विचार किया जा रहा है. अभी तक सड़कों की लाइफ 10 साल होती है पर कुछ नई तकनीक आई है, जिससें कम लागत में 20 वर्ष तक सड़कों की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है. इस पर भी विचार किया जा रहा है. प्रदेश सरकार अपना लक्ष्य पूरा करेगी. इसी को लेकर बैठक भी आयोजित की गई है.
गड़बड़ी पर होगी कार्रवाईप्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी ने कहा कि निश्चित रूप से विकास एक सतत प्रक्रिया है. यदि सड़कों की गुणवत्ता में कहीं पर भी अधिकारियों की लापरवाही आएगी तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. केंद्र और प्रदेश सरकार सड़कों को लेकर काफी गंभीर हैं और यही कारण है कि जहां केंद्र सरकार ने 14 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य दिया है. वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार के सहयोग से इस लक्ष्य को 2022 तक ही पूरा कर लिया जाएगा और इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा.
