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उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का बकाया टैक्स नहीं दे रहे बकाएदार, नोटिस भेजने की तैयारी - RTO will send notice to tax defaulters

बकायेदारों से टैक्स वसूलने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. विभाग ऐसे बकाएदारों (RTO will send notice to tax defaulters) की सूची तैयार कर रहा है.

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग  Uttar Pradesh Transport Department  लखनऊ में आरटीओ कार्यालय  RTO will send notice to tax defaulters  सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग Uttar Pradesh Transport Department लखनऊ में आरटीओ कार्यालय RTO will send notice to tax defaulters सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी

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Published : May 29, 2023, 7:49 AM IST

लखनऊ:लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लाखों ऐसे वाहन दौड़ रहे हैं, जो टैक्स डिफाल्टर है या फिर जिनका काफी समय से टैक्स जमा ही नहीं है. लखनऊ में ऐसे हजारों बकायेदारों को कई बार उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी हुई, लेकिन इन टैक्स बकायेदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ा. अब एक बार फिर बकायेदारों से टैक्स वसूलने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारी (RTO will send notice to tax defaulters) शुरू कर दी है. रविवार को लखनऊ में ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ कार्यालय खोलकर बकाएदारों की सूची तैयार की गई है.

10 बड़े बकाएदारों के नाम किए जाएंगे चस्पा:परिवहन विभाग की तरफ से तैयार की गई बकायेदारों की इस सूची में करीब छह हजार ऐसे बकाएदार मिले है, जिन्होंने पिछले कई सालों से अपने वाहनों के टैक्स जमा नहीं किया. इन बकाएदारों को नोटिस भेजने के लिए दो हजार लिफाफे तैयार किए गए है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि सोमवार से डाक के जरिए नोटिस भेजी जाएगी.

इसके अलावा 500 टैक्स के बकाएदार ऐसे हैं, जिन्होंने पूर्व में भेजी गई नोटिस का जवाब नहीं दिया है. ऐसे बकाएदारों के खिलाफ विभाग आरसी जारी करेगा. जिलाधिकारी के जरिए इस आरसी को भेजकर टैक्स वसूला जाएगा. उन्होंने बताया कि 10 बड़े बकाएदारों को भी चिन्हित किया जा रहा है, इन बकाएदारों के नाम कार्यालय के बोर्ड पर प्रिंट कराए जाएंगे.

बता दें कि इससे पहले भी कई बार को नोटिस जारी किया गया था. कार्यालय के बाबुओं को टैक्स वसूली के लिए टारगेट दिया गया था, लेकिन न तो नोटिस का जवाब आ रहा है न ही बाबू टैक्स वसूल पा रहे हैं. इतना ही नहीं इससे पहले भी जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से आरसी जारी कराई गई. बावजूद इसके परिवहन विभाग को टैक्स नहीं मिल पाया. यही नहीं यह जो टैक्स बकाएदार है उनके लिए विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना भी लागू की थी, लेकिन यह बकएदार फिर भी टैक्स जमा करने नहीं आए.

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