लखनऊ:यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की 5 मई से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो रहा है. इसको लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार से कहा है कि मूल्यांकन केंद्रों पर कोरोनावायरस से निपटने के जरूरी उपाय किए जाएं.
शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने उपमुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉ दिनेश शर्मा को इस बारे में पत्र भी लिखा है. उन्होंने कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद समेत अन्य शहरों में मूल्यांकन कार्य शुरू करने पर चिंता भी जताई है.
माध्यमिक शिक्षक संघ ने उपमुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मूल्यांकन केंद्रों पर कार्य करने के दौरान परीक्षकों के समक्ष जो कठिनाइयां आती हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती. उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए परीक्षकों के आवास पर उपलब्ध कराए जाने संबंधी शिक्षक संघ के प्रस्ताव को सरकार की ओर से स्वीकार नहीं किया जाने से शिक्षक संघ नाराज है.
लखनऊ: शिक्षक संघ की मांग, मूल्यांकन केंद्रों का हो सैनिटाइजेशन
लखनऊ जनपद में 5 मई से शुरू होने वाले यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि मूल्यांकन केंद्रों पर कोरोनावायरस से निपटने के जरूरी उपाय अनिवार्य तौर पर किए जाएं.
विधान परिषद में शिक्षक दल नेता ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को शिक्षकों पर विश्वास नहीं है. ऐसे में सरकार अगर केंद्रीय मूल्यांकन व्यवस्था के तहत 5 मई से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू कराने जा रही है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन केंद्र ऐसे स्थान पर बनाए जाएं, जहां परीक्षकों का आना-जाना सुगम हो सके. मूल्यांकन केंद्रों पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए.
मूल्यांकन कक्ष में परीक्षकों को कम से कम 2 गज की दूरी पर बैठने की व्यवस्था रहे जिससे कि कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर शारीरिक दूरी नियम का पालन हो सके. परीक्षकों के लिए प्रतिदिन मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर जैसे अनेक नगर हैं, जहां कई क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं. ऐसे में इन क्षेत्रों के शिक्षक अगर मूल्यांकन कार्य में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई ना की जाए.