लखनऊ : केंद्र और राज्य की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश शानदार प्रदर्शन कर रहा है. अनेक ऐसी परियोजनाएं और योजनाएं हैं. जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है. प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रमिक पंजीकरण योजना, किसान सम्मान निधि योजना ऐसी अनेक योजनाओं में उत्तर प्रदेश शानदार प्रदर्शन करके अव्वल की ओर है. वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट गोपालन योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसी अनेक स्कीमों का तो दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं.
केंद्र और राज्य की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने से बढ़ रही यूपी की चमक 54 लाख से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास : उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना और उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों और गांवों में करीब 54 लाख परिवारों को आसरा दिया है. 2017 से लेकर अब तक का यह आंकड़ा है.
दो करोड़ परिवारों को निशुल्क शौचालय : उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के करीब दो करोड़ परिवारों को निशुल्क शौचालय की उपलब्ध कराए गए हैं. जिसमें सरकार की ओर से 12 हजार का अनुदान शौचालय निर्माण के लिए दिया जा रहा है.
केंद्र और राज्य की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने से बढ़ रही यूपी की चमक 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ :10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है. जिसमें पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर मिला है. जिससे उनको सरकारी और निजी अस्पताल दोनों जगह इलाज मिल रहा है. सरकारी और निजी अस्पतालों में इस संबंध में काउंटर भी लगाए गए हैं.
वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट : इस योजना के तहत प्रत्येक जिले की एक मशहूर हस्तशिल्प या किसी उत्पाद की ब्रांडिंग की जा रही है. जिसके जरिए उसको विश्वव्यापी पहचान मिल रही है. मुरादाबाद की पीतल कला, फिरोजाबाद की चूड़ियां, सिद्धार्थनगर का काला नमक, चावल और लखनऊ की चिकनकारी इसके प्रमुख उदाहरण हैं. इस योजना की प्रेरणा अन्य राज्य भी ले रहे हैं.
केंद्र और राज्य की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने से बढ़ रही यूपी की चमक एक जिला एक खेल : यह योजना अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है. प्रत्येक जिले में एक खेल को चुनकर उसके खिलाड़ियों को अलग तरीके से तैयार किया जाएगा. उनके लिए सभी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
राजस्व विभाग की घरौनी योजना : गांवों में लोगों को अपने घरों पर लोन लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा है. ग्रामीणों के पास अपने आवास के कोई कागज नहीं होते थे. उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 6 महीने पहले घरौनी योजना की शुरुआत की. जैसे खेतों की खतौनी मिलती है वैसे अब घरों की घरौनी भी मिलने लगी है. जिससे लोगों का अपने घर पर मालिकाना हक हो गया और वे लोन भी ले सकते हैं.
केंद्र और राज्य की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने से बढ़ रही यूपी की चमक किसान सम्मान निधि योजना : उत्तर प्रदेश के करीब दो करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है. यह केंद्र सरकार की योजना है. जिसमें सीमांत और मध्यम किसानों को प्रत्येक तीन माह में दो हजार रुपये की किस्त मिलती है. साल में कुल छह हजार रुपये किसान को मिलते हैं. प्रदेश के दो करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है.
यूपी स्कॉलरशिप योजना : विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षित वर्ग औरमेधावी विद्यार्थियों को अलग-अलग स्कॉलरशिप का लाभ समाज कल्याण विभाग की ओर से दिया जा रहा है.
केंद्र और राज्य की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने से बढ़ रही यूपी की चमक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना : इस योजना के तहत गरीब विद्यार्थियों की उच्च स्तरीय परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं जैसे आईएएस पीसीएस उनको बेहतरीन कोचिंग की व्यवस्था सरकार की ओर से निशुल्क दी जाती है.
केंद्र और राज्य की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने से बढ़ रही यूपी की चमक . मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना : कोविड-19 के दौरान प्रदेश के जो श्रमिक दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौट कर आए उन्हें पलायन से रोकने के लिए विभिन्न तरह के लाभ दिए जा रहे हैं. साथ ही स्किल डेवलपमेंट के जरिए उनको अलग-अलग काम सरकार फैक्ट्रियों में दिलवा रही है.
केंद्र और राज्य की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने से बढ़ रही यूपी की चमक . कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं -यूपी आसान किस्त योजना-बीसी सखी योजना-मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना-यूपी फ्री बोरिंग योजना-यूपी मिशन शक्ति अभियान-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना-उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना-कन्या सुमंगला योजना-इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि-उत्तर प्रदेश जनसुनवाई-जनसुनवाई पोर्टल ऑनलाइन आवेदन-उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता-यूपी राशन कार्ड- राशन कार्ड लिस्ट
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